गांडेय, गिरिडीह: जिला में अवैध रूप से संचालित आरा मिलों के खिलाफ वन विभाग की टीम (Giridih Forest Department team) ने कड़ा रुख इख्तियार कर रखा है. विभाग की ओर से गिरिडीह अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की जा रही है. इसी दौरान वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को जिला प्रखंड अंतर्गत चौरा में छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित दो आरा मिल को ध्वस्त कर, मशीन सहित अन्य सामग्री जब्त कर लिया. कार्रवाई के दौरान दोनों मिलों से भारी मात्रा में बेशकीमती लकड़ी भी जब्त की गई हैं. बताया जा रहा है कि दोनों आरा मिलों से लगभग पांच लाख की लकड़ी जब्त की गई है.
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डीएफओ ने दी ये जानकारी: कार्रवाई का नेतृत्व डीएफओ प्रवेश अग्रवाल कर रहे थे, जबकि गिरिडीह रेंज के रेंजर एसके रवि की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई थी. उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चौरा स्थित नन्हकू राणा और बासुदेव प्रसाद के आरा मिल पर दबिश दी गयी, जहां से भारी मात्रा में शीशम, गमहार और यूकलिप्टस की लकड़ियां बरामद की गई. वहीं लाखों रुपये की मशीन को उखाड़ कर जब्त कर लिया गया है. हालांकि कार्रवाई के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई. डीएफओ ने कहा कि छापेमारी की भनक लगते ही धंधेबाज मौके पर से फरार हो गए. इस गोरखधंधे में शामिल लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. छापेमारी दल में खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र के रेंजर सुरेश प्रसाद रजक, वनपाल कृष्णा सिंह, तराटांड़ थाना पुलिस दल बल के साथ मौजूद थे.
कार्रवाई को तैयार रहती है टीम: कार्रवाई के बाद डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने कहा कि अवैध रूप से आरा मिल संचालन के खिलाफ वन विभाग की टीम काफी सक्रिय है. बीते कई माह से जिला के अलग-अलग क्षेत्रो में छापेमारी की जा रही है. दो चार दिन पहले ही बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतिलेदा में छापेमारी कर दो अवैध आरा मिल को ध्वस्त किया गया था. उन्होंने बताया कि अब तक जिला के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 40 से अधिक अवैध आरा मिल उखाड़ा जा चुका है.
लगातार जारी रहेगी कार्रवाई: डीएफओ ने कहा कि कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और आने वाले तीन माह के भीतर जिला में संचालित सभी अवैध आरा मिल को ध्वस्त करने का काम किया जाएगा. इस दौरान उन्होंने अवैध खनन को लेकर भी सख्त कार्रवाई की बात कही. उन्होंने कहा कि वन भूमि में सफेद और काला पत्थर के अवैध उत्खनन के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है. हर हाल में वन भूमि पर अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाएगा.
