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जमीन का लीज नहीं मालिकाना हक दे सरकार: सरयू राय

जमशेदपुर में सरयू राय ने कहा कि1995 के पहले से टाटास्टील के लीज की जमीन या सरकार की जमीन में घर बना कर रह रहे हैं. उन्हें उस जमीन का मालिकान हक दे देना चाहिए.

सरयू राय, खाद्य आपूर्ति मंत्री
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Published : May 29, 2019, 11:27 PM IST

जमशेदपुरः एक बार फिर जमीन मालिकाना हक का जिन निकल गया हैं. इस बार ये जीन खाद्य आपूर्ति मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने निकाला है. मंत्री सरयू राय ने सरकार से मांग की है कि वैसे लोग जो 1995 के पहले से टाटास्टील के लीज की जमीन या सरकार की जमीन में घर बना कर रह रहे हैं. उन्हें उस जमीन का मालिकान हक दे देना चाहिए क्योंकि सरकार ने हाल में उस जमीन को लीज में देने का जो फैसला लिया था. उसमें लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई.

देखें वीडियो

उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामलें पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए उस जमीन का मालिकाना हक देने पर विचार करे. सरयू राय जमशेदपुर मे अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. मंत्री सरयू राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई जगहों का दौरा किया. इस दौरान बातचीत में सभी लोग मालिकाना हक की बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि उन जमीन मालिकों को एक ठोस कानून बनाकर वर्तमान दर के हिसाब से जमीन को दे दिया जाए ताकि वे अपने हिसाब से उस जमीन का उपयोग कर सके.

ये भी पढ़ें- छेड़खानी मामले में छात्रों ने कॉलेज में की तालाबंदी, RU के अधिकारियों को बुलाने की मांग

सरयू राय ने कहा कि वे इस मामले को जल्द सरकार के पास रखेंगे. सरयू राय ने सरकार से इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेने का आग्रह किया है. जिससे लंबे समय से जमीन में बसे लोगों के लिए एक बार कानून बनाए जाए, सभी को जमीन का मालिकाना हक सौंप दिया जाए. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर शहर अनियमितता का शहर होते जा रहा है. इस कारण यहां के निकाय शहरी विकास कानून को भी लागू नहीं कर पा रही है.

जमशेदपुरः एक बार फिर जमीन मालिकाना हक का जिन निकल गया हैं. इस बार ये जीन खाद्य आपूर्ति मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने निकाला है. मंत्री सरयू राय ने सरकार से मांग की है कि वैसे लोग जो 1995 के पहले से टाटास्टील के लीज की जमीन या सरकार की जमीन में घर बना कर रह रहे हैं. उन्हें उस जमीन का मालिकान हक दे देना चाहिए क्योंकि सरकार ने हाल में उस जमीन को लीज में देने का जो फैसला लिया था. उसमें लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई.

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उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामलें पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए उस जमीन का मालिकाना हक देने पर विचार करे. सरयू राय जमशेदपुर मे अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. मंत्री सरयू राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई जगहों का दौरा किया. इस दौरान बातचीत में सभी लोग मालिकाना हक की बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि उन जमीन मालिकों को एक ठोस कानून बनाकर वर्तमान दर के हिसाब से जमीन को दे दिया जाए ताकि वे अपने हिसाब से उस जमीन का उपयोग कर सके.

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सरयू राय ने कहा कि वे इस मामले को जल्द सरकार के पास रखेंगे. सरयू राय ने सरकार से इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेने का आग्रह किया है. जिससे लंबे समय से जमीन में बसे लोगों के लिए एक बार कानून बनाए जाए, सभी को जमीन का मालिकाना हक सौंप दिया जाए. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर शहर अनियमितता का शहर होते जा रहा है. इस कारण यहां के निकाय शहरी विकास कानून को भी लागू नहीं कर पा रही है.

Intro:जमशेदपुर । एक बार फिर जमीन मालिकाना हक का जीन निकल गया हैं ।इस बार यह जीन खाध आर्पूति मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने निकाला है। मंत्री सरयू राय ने सरकार से मांग की है कि वैसे लोग जो 1995 के पहले से टाटास्टील के लीज की जमीन या सरकार की जमीन में घर बना कर रह रहे है वैसे लोगो को उस जमीन का मालिकान हक दे देना चाहिए ।क्योकि सरकार ने हाल मे उस जमीन को लीज मे देने का जो फैसला लिया था।उसमे लोगों ने दिलचस्पी नही दिखाई।इसलिए सरकार को इस मामलें पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए उस जमीन को मालिकाना हक देने पर विचार करे।वे जमशेदपुर मे अपने आवास मे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।



Body:मंत्री सरयू राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान वे कई जगहों का दौरा किया इस दौरान बातचीत में सभी लोग मालिकाना हक की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि उन जमीन मालिकों को एक ठोस कानून बनाकर वर्तमान दर के हिसाब से उस जमीन को दे दिया जाए ताकि हुए अपने हिसाब से उस जमीन का उपयोग कर सके। इस मामले को मैं जल्द सरकार के पास रखूंगा। सरकार इस मामले को गंभीरता पूर्वक ले और जो लंबे समय से जमीन में बसे हैं एक बार कानून बनाए जाए और सभी को जमीन का मालिकाना हक सौप दिया जाए ।क्योंकि जमशेदपुर शहर अनियमितता का शहर होते जा रहा है। इस कारण यहां के निकाय शहरी विकास कानून को भी लागू नहीं कर पा रही है ।इस पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी।


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