जमशेदपुरः उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैंक प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ डीएलसीसी की बैठक हुई. जिले में बैंकों से विभिन्न वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले लोन पर चर्चा की गई. इसके साथ ही तय समयसीमा के अंदर लाभुकों को आच्छादित करने का निर्देश दिया गया.
ये भी पढ़ेंः राज्यपाल और सीएम ने दी पीएम को जन्मदिन की बधाई, कहा- आपके नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर
पूरे जिले में पीएम स्वनिधि के 3000 लाभुक चिन्हित किये गए हैं. उपायुक्त ने पीएम स्वनिधि के लाभुकों की संख्या बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी आवेदन पोर्टल पर लंबित हैं उनका लोन स्वीकृत करते हुए 22 सितंबर तक लोन की राशि वितरित करना सुनिश्चित करें. वहीं केसीसी के अंतर्गत मछली पालन, बकरी पालन, फसल उत्पादन के लिए जो भी आवेदन लंबित हैं उसको 30 सितंबर तक निष्पादित करना है. स्वरोजगार के लिए पीएमईजीपी के आवेदन का लक्ष्य 80 है, जिसके विरुद्ध 19 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, उपायुक्त ने शेष बचे आवेदन को 30 तक स्वीकृत करते हुए निष्पादित करने का निर्देश दिया.
केंद्र सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले को डिजिटल जिला घोषित किया है. जिसके लिए 31 अक्टूबर तक शत प्रतिशत डिजिटल जिला बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. वहीं दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जितने भी योग्य लाभुक हैं उनका लोन स्वीकृत करने निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने एसबीआई के उदासीन रवैये को लेकर नाराजगी व्यक्त की. एलडीएम दिवाकर सिन्हा ने समय पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने का आश्वासन दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त, एलडीएम, तीनों नगर निकाय के विशेष/ कार्यपालक पदाधिकारी, डीडीएम नाबार्ड, सहायक महाप्रबंधक- भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि, महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिला कृषि पदाधिकारी, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, डीपीएम जेएसएलपीएस और अन्य उपस्थित थे.
