दुमकाः उपराजधानी दुमका को विकसित करने के लिए यहां नया राजभवन और मिनी सचिवालय के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है. यह जानकारी उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने दी है. उन्होंने बताया कि इस दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है. नए राजभवन के निर्माण के लिए सरकारी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. निर्माण के लिए परामर्शी नियुक्त करने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया (Letter Written to Government) है.
जानें क्या है पूरा मामलाः दरअसल वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के बाद दुमका को उपराजधानी का दर्जा तो दे दिया (Dumka Sub Capital of Jharkhand) गया, लेकिन उस अनुरूप इसे विकसित नहीं किया गया. आनन-फानन में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आवासन के लिए फॉरेस्ट विभाग के गेस्ट हाउस को राजभवन बना दिया गया. राज्य गठन के दो दशक से अधिक समय बीत चुके हैं, पर अभी भी उसी फॉरेस्ट विभाग के गेस्ट हाउस जिसे राजभवन बनाया गया था मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कोई अन्य विशिष्ट अतिथि का आगमन होता है तो वे ठहरते हैं. जबकि 2006-07 में ही राजभवन के निर्माण की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया था.
मिनी सचिवालय का भी होगा निर्माणः दुमका संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है. यहां से राजधानी रांची की दूरी 350 से 400 किलोमीटर है. ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्हें अगर रांची स्थित झारखंड सचिवालय जाना पड़ता है तो काफी परेशानी होती है. रुपये तो अधिक खर्च होते ही हैं, साथ में समय भी ज्यादा लगता है. ऐसे में उपराजधानी दुमका में ही मिनी सचिवालय खोला जा रहा है. इसके लिए सदर प्रखंड के विजयपुर गांव में जमीन चिह्नित की गई है. यह जमीन वर्तमान में कृषि विभाग के बाजार समिति की है. जिसका जल्द हस्तांतरण कर दिया जाएगा.
क्या कहते हैं उपायुक्तः दुमका में राजभवन और मिनी सचिवालय के निर्माण के संबंध में दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि निर्माण के लिए परामर्शी (कंसल्टेंट ) की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा गया (Letter Written to Government) है. विजयपुर गांव जहां मिनी सचिवालय खुलना है वहां जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है.
