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पंचायत चुनाव तक सभी छुट्टी रद्द, दुमका निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किए आदेश - dumka news

दुमका में पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी सरकारी कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह पलामू डीसी रवि शंकर शुक्ला ने इसे लेकर आदेश जारी किया है.

Panchayat elections in Dumka
Panchayat elections in Dumka
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Published : Apr 19, 2022, 1:53 PM IST

दुमका: जिले में पंचायत चुनाव को लेकर कई तरह की तैयारी जा चुकी है. इसी क्रम में निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी प्रकार की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है. इस संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी रवि शंकर शुक्ला ने आदेश पत्र जारी कर दिया है. उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक जिले के समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड, अंचल कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय सहित सभी अन्य विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया है.

इसे भी पढ़ें: दुमका में पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू, पहले चरण में 916 पदों के लिए होगा नामांकन

कर्मियों को दिया जाएगा लीव कंपनशेन: चुनाव प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को लीव कंपनशेन दिया जाएगा. डीसी द्वारा जारी पत्र के अनुसार लीव कंपनशेन की शर्त पर सरकारी कर्मचारियों की रविवारीय और ऑफिशियल छुट्टी को रद्द किया जा रहा है. चुनाव प्रक्रिया के समय इमरजेंसी पड़ने पर डीसी से अनुमति प्राप्त कर ही सरकारी कर्मी को मुख्यालय छोड़ने का निर्देश जारी किया गया है.

दुमका: जिले में पंचायत चुनाव को लेकर कई तरह की तैयारी जा चुकी है. इसी क्रम में निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी प्रकार की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है. इस संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी रवि शंकर शुक्ला ने आदेश पत्र जारी कर दिया है. उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक जिले के समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड, अंचल कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय सहित सभी अन्य विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया है.

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कर्मियों को दिया जाएगा लीव कंपनशेन: चुनाव प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को लीव कंपनशेन दिया जाएगा. डीसी द्वारा जारी पत्र के अनुसार लीव कंपनशेन की शर्त पर सरकारी कर्मचारियों की रविवारीय और ऑफिशियल छुट्टी को रद्द किया जा रहा है. चुनाव प्रक्रिया के समय इमरजेंसी पड़ने पर डीसी से अनुमति प्राप्त कर ही सरकारी कर्मी को मुख्यालय छोड़ने का निर्देश जारी किया गया है.

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