धनबाद: जिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की राज्यस्तरीय बैठक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. इस दौरान एसोसिएशन ने कुल 7 बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 31 मई तक सरकार की गठित कमिटी अगर कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं करती है तो एक जून से निजी स्कूल मासिक शुल्क लेने को बाध्य होंगे.
पाठ्यक्रमों का दोबारा रिवीजन
वीडियो कांफ्रेंसिंग में राज्य के विभिन्न 20 जिलों के स्कूल प्रबंधक और प्राचार्य शामिल हुए. कुल सात बिंदुओं पर कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चर्चा की गई. एसोसिएशन के सचिव प्रवीण दुबे ने बताया कि सरकार का वो जिस तरह से ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह से सरकार को भी उनका खयाल रखना चाहिए. वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं. स्कूल खुलने के बाद उन पाठ्यक्रमों का दोबारा रिवीजन कराया जाएगा.
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स्कूलों को किया जाएगा सेनेटाइज
सचिव ने कहा कि स्कूल खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए पढ़ाई और अन्य व्यवस्था की जाएगी. इसके पहले स्कूलों को सेनेटाइज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्कूल सुचारू रूप से चल सके और कर्मचारियों को ससमय वेतन भुगतान हो, इसके लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है. 31 मई तक सरकार अगर फीस को लेकर कोई निर्णय स्पष्ट नहीं करती है तो इस स्थिति में निजी स्कूल 1 जून से मासिक शुल्क लेने का काम करेंगे.
