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धनबाद में जिला स्तरीय निरीक्षण समिति की बैठक, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम पर चर्चा

धनबाद में गुरुवार को उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने जिला स्तरीय निरीक्षण समिति की बैठक की. इस दौरान पीएम स्वनिधि योजना के लाभुकों के लिए स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम पर चर्चा की. इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.

district level inspection committee meeting held in dhanbad
स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम
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Published : Feb 4, 2021, 6:25 PM IST

धनबादः उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय निरीक्षण समिति की बैठक हुई. इस दौरान धनबाद नगर निगम क्षेत्र में फुटपाथ विक्रेताओं से संबंधित पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभुकों के लिए स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम पर चर्चा की गई.

इसे भी पढ़ें- 5 फरवरी से झारखंड में भी खुल सकते हैं सिनेमा हॉल, आपदा प्रबंधन की बैठक में फैसला संभव


बैठक में विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चाएं
उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन के कारण फुटपाथ विक्रेताओं के आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है. उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम स्वनिधि योजना को प्रारंभ किया गया है. इसके तहत फुटपाथ विक्रेताओं को 10 हजार का लोन बैंकों से दिया जाना है.

योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पाया कि योजना के लिए 4670 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसमें से 2437 आवेदकों को योजना के तहत लोन का भुगतान कर दिया गया है. उपायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक को शेष बचे लाभुकों को ससमय लोन उपलब्ध कराने और लोन नहीं देने वाले बैंकों की विस्तृत रिपोर्ट 8 फरवरी को देने का निर्देश दिया.

बैठक में स्वनिधि से समृद्धि कैंप लगाने का निर्णय लिया गया. जिसमें लाभुकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एक राष्ट्र एक कार्ड योजना, जननी सुरक्षा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और रुपे कार्ड सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया गया.

धनबादः उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय निरीक्षण समिति की बैठक हुई. इस दौरान धनबाद नगर निगम क्षेत्र में फुटपाथ विक्रेताओं से संबंधित पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभुकों के लिए स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम पर चर्चा की गई.

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बैठक में विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चाएं
उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन के कारण फुटपाथ विक्रेताओं के आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है. उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम स्वनिधि योजना को प्रारंभ किया गया है. इसके तहत फुटपाथ विक्रेताओं को 10 हजार का लोन बैंकों से दिया जाना है.

योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पाया कि योजना के लिए 4670 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसमें से 2437 आवेदकों को योजना के तहत लोन का भुगतान कर दिया गया है. उपायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक को शेष बचे लाभुकों को ससमय लोन उपलब्ध कराने और लोन नहीं देने वाले बैंकों की विस्तृत रिपोर्ट 8 फरवरी को देने का निर्देश दिया.

बैठक में स्वनिधि से समृद्धि कैंप लगाने का निर्णय लिया गया. जिसमें लाभुकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एक राष्ट्र एक कार्ड योजना, जननी सुरक्षा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और रुपे कार्ड सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया गया.

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