धनबाद: जिले के आमाघाटा भूमि घोटाला मामले में उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार की लीपापोती नहीं होगी. इसके लिए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार की निगरानी में पूरी जमीन की मापी की जाएगी. मापी के बाद सभी को नोटिस किया जाएगा.
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मामले में लिप्त लोगों पर होगी कार्रवाई
डीसी उमा शंकर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि सिर्फ जमाबंदी रद्द कर के ही मामले को नहीं छोड़ दिया जाएगा. बल्कि इस पूरे मामले में शामिल राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी, भू-माफिया को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि वैसे अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी, जिसके समय में यह जमाबंदी खुली थी, उनकी जवाबदेही बनती थी इसे रोकने की. जिला प्रशासन यह भी जांच करेगा कि फर्जी जमाबंदी किस कारण खुली और संबंधित पदाधिकारी उसे रोकने में क्यों असफल रहे हैं.
जमीन की मापी कराने का निर्देश
राजकीय पॉलिटेक्निक की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर उपायुक्त ने एसडीओ सुरेंद्र कुमार और अंचल अधिकारी प्रशांत लायक को प्राथमिकता देते हुए सभी दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने कहा है कि राजकीय पॉलिटेक्निक की जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित एक पत्र प्राप्त हुआ है. इस संदर्भ में एसडीओ और अंचल अधिकारी को टीम बनाकर कॉलेज प्रबंधन से मिलने और जमीन की मापी कराने का निर्देश दिया गया है.
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अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर दिया जाएगा नोटिस
रिकॉर्ड के अनुसार, राजकीय पॉलिटेक्निक के पास 76 एकड़ जमीन है. एसडीओ और सीओ जांच कर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करेंगे और उन्हें नोटिस देंगे. अतिक्रमणकारियों से कागजात की मांग करेंगे. सरकारी जमीन के अतिक्रमण की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. बैठक में उपायुक्त उमा शंकर सिंह, उप समाहर्ता भूमि सुधार सतीश चंद्रा, अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, अंचल अधिकारी प्रशांत लायक, आइटी रेवेन्यू रूपेश मिश्रा उपस्थित थे.
