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देवघरः सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई, सभी सरकारी जमीन पर बोर्ड लगाने के निर्देश - देवघर में सरकारी भूमि का अतिक्रमण

देवघर में सरकारी भूमि के अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने भी सभी अंचलाधिकारी और संबंधित थाना को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर जिला प्रशासन का बोर्ड लगाया जाए.

directive for strict action on encroachment of government land in deoghar
देवघर डीसी
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Published : Sep 17, 2020, 5:27 AM IST

देवघरः देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने अतिक्रमण को लेकर जिले के सभी अंचलाधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है. कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि वो अपने-अपने अंचलों के सरकारी भूमि को चिंहित करे और वहां क्षेत्रफल के विवरण के साथ सरकारी भूमि होने का बोर्ड लगाएं. साथ ही ऐसे मामलों को पूर्ण गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनिश्चित करते हुए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो सके. साथ ही इसे यथासंभव प्रारंभिक स्तर पर ही रोकने का प्रयास करेंगे नहीं तो इसके लिए संबंधित अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को दोषी मानते हुए अग्रसर कार्रवाई की जाएगी.

इसे भई पढ़ें- उपायुक्त ने निर्माणाधीन एम्स का लिया जायजा, दिए कई निर्देश

सरकारी जमीन का अतिक्रमण

वर्तमान में ऐसी बातें सामने आ रही है कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण आम जनता कर रही है, जिसे हटाने के क्रम में गंभीर विधि व्यवस्था के साथ सरकारी पदाधिकारी और पुलिस बल को जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है. इसलिए यह आवश्यक है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने नहीं दिया जाए और इसे आरंभिक स्तर पर ही रोकने का प्रयास किया जाए. इस संदर्भ में कई सरकारी निर्देश एवं माननीय न्यायालयों की ओर से समय-समय पर आदेश पारित किए गए हैं. जिसमें सरकारी भूमि की सुरक्षा और अतिक्रमण से मुक्ति संबंधित अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को जिम्मेदार बनाया गया है. मगर ऐसा लगता होता है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिससे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. साथ ही उसे हटाने में विधि व्यवस्था की समस्याएं भी खड़ी हो रही है.

देवघरः देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने अतिक्रमण को लेकर जिले के सभी अंचलाधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है. कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि वो अपने-अपने अंचलों के सरकारी भूमि को चिंहित करे और वहां क्षेत्रफल के विवरण के साथ सरकारी भूमि होने का बोर्ड लगाएं. साथ ही ऐसे मामलों को पूर्ण गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनिश्चित करते हुए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो सके. साथ ही इसे यथासंभव प्रारंभिक स्तर पर ही रोकने का प्रयास करेंगे नहीं तो इसके लिए संबंधित अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को दोषी मानते हुए अग्रसर कार्रवाई की जाएगी.

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सरकारी जमीन का अतिक्रमण

वर्तमान में ऐसी बातें सामने आ रही है कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण आम जनता कर रही है, जिसे हटाने के क्रम में गंभीर विधि व्यवस्था के साथ सरकारी पदाधिकारी और पुलिस बल को जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है. इसलिए यह आवश्यक है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने नहीं दिया जाए और इसे आरंभिक स्तर पर ही रोकने का प्रयास किया जाए. इस संदर्भ में कई सरकारी निर्देश एवं माननीय न्यायालयों की ओर से समय-समय पर आदेश पारित किए गए हैं. जिसमें सरकारी भूमि की सुरक्षा और अतिक्रमण से मुक्ति संबंधित अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को जिम्मेदार बनाया गया है. मगर ऐसा लगता होता है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिससे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. साथ ही उसे हटाने में विधि व्यवस्था की समस्याएं भी खड़ी हो रही है.

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