देवघर: जिला में राज्य सरकार किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. किसानों को बड़े पैमाने पर कर्ज माफी का तोहफा दे सकती है. झारखंड सरकार किसानों को उनका वाजिब हक दिलाने के प्रति कृतसंकल्प है. ये बातें राज्य के कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने देवघर में कही.
'छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने पर काम'
कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार राज्य में कृषि के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने पर काम किया जा रहा है. किसानों की सुविधा के लिए धान क्रय केंद्र की संख्या बढ़ाई जा रही है. पिछली सरकार की तुलना में इस बार राज्य की हेमंत सरकार ने तीन गुणा अधिक धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया है. राज्य में इस बार खरीफ के मौसम में 10 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जाएगी.
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कर सकते हैं कर्ज माफी की घोषणा
कृषि मंत्री ने कहा कि 72 घंटे के अंदर किसानों को उनकी धान खरीद का आधा मूल्य आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में भेज दिया जाएगा. बिचौलियों पर नजर रखने के लिए विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया जा रहा है. कृषि मंत्री ने कहा कि 29 दिसंबर को हेमंत सरकार की 1 साल पूरे होने पर सिर्फ किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की जाएगी. साथ ही उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से कर्ज भी दिया जाएगा.
