ETV Bharat / state

बिजली व्यवस्था को लेकर सीएम सख्त, कहा- जिसे कार्य पूरा करने में दिलचस्पी नहीं वो कहीं और जाएं

अगले तीन महीनों में सभी ग्रीड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के कार्य पूरे हो जाएंगे. इससे बिजली की आपूर्ति और उसकी गुणवत्ता में व्यापक सुधार और परिवर्तन आएगा. संवेदकों ने आगे बढ़कर इस बाबत भरोसा दिलाया है.

सीएम रघुवर दास ने अधिकारियों के साथ बैठक की
author img

By

Published : Jun 4, 2019, 11:41 PM IST


रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विद्युत ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण और ट्रांसमिशन लाइन लगाने के कार्य की उच्चस्तरीय समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिसे कार्य पूरा करने में दिलचस्पी नहीं है वो कहीं और जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में राज्य के 68 लाख परिवारों में 38 लाख परिवारों तक ही बिजली की सुविधा थी. पिछले 4 साल में 30 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई गई. सिर्फ बिजली पहुंचाने से उद्देश्य पूरा नहीं होता. इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है.

समीक्षा बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि वन विभाग की ओर से क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण कई जगह ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य प्रभावित है. इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित मामलों से जुड़े प्रस्ताव मंगलवार तक समर्पित करने को कहा है. उन्होंने कहा कि जून के अंत तक वन विभाग की ओर से सभी क्लीयरेंस मिल जाएंगे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एजेंसी को प्रशासनिक स्तर पर समन्वय में कहीं भी कोई परेशानी आए, तो तुरंत इसकी सूचना दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों को टाइमलाइन के तहत हर हाल में पूरा करना है.

अगले तीन महीनों में सभी ग्रीड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के कार्य पूरे हो जाएंगे. इससे बिजली की आपूर्ति और उसकी गुणवत्ता में व्यापक सुधार और परिवर्तन आएगा. संवेदकों ने आगे बढ़कर इस बाबत भरोसा दिलाया है. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, जेयूएसएनएल के एमडी निरंजन कुमार, वन विभाग के विशेष सचिव एके रस्तोगी, जेयूएसएनएल और वन विभाग के अधिकारी, ग्रीड सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइन लगाए जाने वाली एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे.


रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विद्युत ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण और ट्रांसमिशन लाइन लगाने के कार्य की उच्चस्तरीय समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिसे कार्य पूरा करने में दिलचस्पी नहीं है वो कहीं और जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में राज्य के 68 लाख परिवारों में 38 लाख परिवारों तक ही बिजली की सुविधा थी. पिछले 4 साल में 30 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई गई. सिर्फ बिजली पहुंचाने से उद्देश्य पूरा नहीं होता. इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है.

समीक्षा बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि वन विभाग की ओर से क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण कई जगह ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य प्रभावित है. इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित मामलों से जुड़े प्रस्ताव मंगलवार तक समर्पित करने को कहा है. उन्होंने कहा कि जून के अंत तक वन विभाग की ओर से सभी क्लीयरेंस मिल जाएंगे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एजेंसी को प्रशासनिक स्तर पर समन्वय में कहीं भी कोई परेशानी आए, तो तुरंत इसकी सूचना दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों को टाइमलाइन के तहत हर हाल में पूरा करना है.

अगले तीन महीनों में सभी ग्रीड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के कार्य पूरे हो जाएंगे. इससे बिजली की आपूर्ति और उसकी गुणवत्ता में व्यापक सुधार और परिवर्तन आएगा. संवेदकों ने आगे बढ़कर इस बाबत भरोसा दिलाया है. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, जेयूएसएनएल के एमडी निरंजन कुमार, वन विभाग के विशेष सचिव एके रस्तोगी, जेयूएसएनएल और वन विभाग के अधिकारी, ग्रीड सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइन लगाए जाने वाली एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे.

Intro:Body:

बिजली व्यवस्था को लेकर सीएम सख्त, कहा - जिसे कार्य पूरा करने में दिलचस्पी नहीं वे कहीं और जाएं



रांची



मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विद्युत ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण और ट्रांसमिशन लाइन लगाने के कार्य की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि जैसे कार्य पूरा करने में दिलचस्पी नहीं है वह कहीं और जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में राज्य के 68 लाख परिवारों में 38 लाख परिवारों तक ही बिजली की सुविधा थी । पिछले 4 साल में 30 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई गई। लेकिन बिजली पहुंचाने भर से उद्देश्य पूरा नहीं होता है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। समीक्षा बैठक के दौरान झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के एमबी की ओर से विद्युत ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण और ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित कार्यो की विस्तार से जानकारी दी गई। 





जून तक मिल जाएंगे वन विभाग से जुड़े क्लीयरेंस



समीक्षा बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि वन विभाग की ओर से क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण कई जगह ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य प्रभावित है। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित मामलों से जुड़े प्रस्ताव मंगलवार तक समर्पित करने को कहा। 



उन्होंने कहा कि जून के अंत तक वन विभाग की ओर से सभी क्लेरेंस मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एजेंसी को प्रशासनिक स्तर पर समन्वय में कहीं भी कोई परेशानी आए तो तुरंत इसकी सूचना दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों को टाइमलाइन के तहत हर हाल में पूरा करना है। 





अगले 3 महीनों में पूरे कर लिए जाएंगे कार्य



 अगले तीन महीनों में सभी ग्रीड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के कार्य पूरे हो जाएंगे। इससे बिजली की आपूर्ति और उसकी गुणवत्ता में व्यापक सुधार और परिवर्तन आ जायेगा। संवेदकों ने आगे बढ़कर इस बाबत भरोसा दिलाया है। 



बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, जेयूएसएनएल के एमडी  निरंजन कुमार, वन विभाग के विशेष सचिव  ए के रस्तोगी, जेयूएसएनएल और वन विभाग के अधिकारी, ग्रीड सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइन लगाए जाने वाली एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे।


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.