स्वास्थ्य बीमा चाहिए या भत्ता, कर्मचारी संघों को करना होगा तय

झारखंड के सरकारी कर्मियों को मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा लेना है या फिर स्वास्थ्य भत्ता ये उनको तय करना है. सरकार की ओर से इस बाबत प्रस्ताव कर्मचारी संघों को दिया जा चुका है.

रांची: झारखंड में पुलिस और सिविल संवर्ग के 1 लाख 90 हजार कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने इस बाबत तैयार ब्लूप्रिंट से कर्मचारी संघों को अवगत भी करा दिया है.

इसके तहत कर्मचारियों के माता-पिता, पत्नी और दो संतान को भी लाभ मिलेगा और सभी परिजनों का अलग-अलग बीमा कार्ड बनेगा. 5 लाख तक की कैशलेस सुविधा को 10 लाख तक बढ़ाया जा सकेगा. सामूहिक स्वास्थ्य बीमा की पूरी जानकारी देने के बाद स्वास्थ्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने स्पष्ट कर दिया कि अब कर्मचारी संघों को तय करना है कि उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेना है या भत्ता.

यह तय करने के लिए कर्मचारी संघों को 15 फरवरी तक की मोहलत दी गई है. आपको बता दें कि देश में पंजाब और जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को सामूहिक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है‌ इस बैठक में कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल और स्वास्थ्य विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी भी मौजूद थे.