मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट की खास बातें, जानिए अर्थव्यवस्था मजबूत करने के निर्मला सीतारमण के 10 लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहली बार महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने अच्छा काम करने वाली सरकार पर भरोसा जताया. नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद कर रही है. स्वस्थ समाज की परिकल्पना के तहत आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे और नागरिकों की सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया.

रांची: संसद में देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरी बार इस बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें सरकार में बैठाया है.

उन्होंने कहा कि पहली बार महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने अच्छा काम करने वाली सरकार पर भरोसा जताया. नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद कर रही है. स्वस्थ समाज की परिकल्पना के तहत आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे और नागरिकों की सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया.वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अहम भूमिका होगी. सरकार महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है. महिला केंद्रित पॉलिसी के जरिए महिलाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है. मुद्रा एवं स्टैंड अप इंडिया और स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं की मदद की जाएगी. स्वयं सहायता समूह में एक महिला को मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपय का लोन मिल सकेगा.उन्होंने कहा कि पांच साल में अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़े हैं. हमने 10 लक्ष्य निर्धारित किए हैं.

• भौतिक संरचना का विकास
• डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक पहुंचाना
• हरित मातृभूमि और प्रदूषण मुक्त भारत
• एमएसएमई, स्टार्टअप, डिफेंस, ऑटो और हेल्थ सेक्टर पर जोर
• जल प्रबंधन और स्वच्छ नदियां
• ब्लू इकोनॉमी
• गगनयान और चंद्रयान मिशन
• खाद्यान्न
• स्वस्थ्य समाज, आयुष्मान भारत और सुपोषित महिलाएं-बच्चे
• जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर छूट दी जाएगी. देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे.