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झारखंड के 2024 तक हर घर में पहुंचेगा शुद्ध पीने के पानी, बनाई जा रही है वृहद योजना

बोकारो में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्वेता सिंह ने कहा कि झारखंड में पेयजल की समस्या गंभीर है. इस समस्या को देखते हुए झारखंड सरकार ने पेयजल की वृहद योजना बनाई है, जिसके तहत राज्य के गांव-गांव तक शुद्ध पीने के पानी पहुंचाया जाएगा. इस वित्तीय वर्ष में डीपीआर स्वीकृत होते ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा.

बोकारो
भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्वेता सिंह
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Published : Mar 6, 2021, 1:15 PM IST

बोकारोः भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्वेता सिंह ने कहा कि झारखंड में पेयजल की समस्या गंभीर है. इस समस्या को देखते हुए झारखंड सरकार ने पेयजल की वृहद योजना बनाई है, जिसके तहत राज्य के गांव-गांव तक शुद्ध पीने के पानी पहुंचाया जाएगा. इस योजना को र्ष 2024 से पहले पूरा करने का लक्ष्य निरधारित की गई है.

यह भी पढ़ेंःरेलवे ने ग्रामीणों को दिया घर खाली करने का नोटिस, लोगों ने की पुनर्वास की मांग

उन्होंने कहा कि बोकारो के हर गांव के घर-घर तक फिल्टर टैप वाटर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी. इसको लेकर बोकारो के कई ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीआर बनाने में कुछ असुविधाएं हो रही थी, जिस ग्रामीणों के साथ मिलकर समाधान निकाल लिया गया है. इस वित्तीय वर्ष में डीपीआर स्वीकृत हो जाएगा. उन्होंने कहा कि चास प्रखंड के सभी गांव का डीपीआर तैयार हो रहा है, जिसमें मधुनिया और मांगों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ 14 जल मीनार बनाया जाएगा. इतना ही नहीं, बोकारो विधानसभा के 26 विस्थापित गांव पेयजल योजना से वंचित हो रहे थे. इसको लेकर हमने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात की और आवेदन पत्र दिया, जिसपर मंत्री की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है.

बोकारोः भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्वेता सिंह ने कहा कि झारखंड में पेयजल की समस्या गंभीर है. इस समस्या को देखते हुए झारखंड सरकार ने पेयजल की वृहद योजना बनाई है, जिसके तहत राज्य के गांव-गांव तक शुद्ध पीने के पानी पहुंचाया जाएगा. इस योजना को र्ष 2024 से पहले पूरा करने का लक्ष्य निरधारित की गई है.

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उन्होंने कहा कि बोकारो के हर गांव के घर-घर तक फिल्टर टैप वाटर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी. इसको लेकर बोकारो के कई ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीआर बनाने में कुछ असुविधाएं हो रही थी, जिस ग्रामीणों के साथ मिलकर समाधान निकाल लिया गया है. इस वित्तीय वर्ष में डीपीआर स्वीकृत हो जाएगा. उन्होंने कहा कि चास प्रखंड के सभी गांव का डीपीआर तैयार हो रहा है, जिसमें मधुनिया और मांगों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ 14 जल मीनार बनाया जाएगा. इतना ही नहीं, बोकारो विधानसभा के 26 विस्थापित गांव पेयजल योजना से वंचित हो रहे थे. इसको लेकर हमने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात की और आवेदन पत्र दिया, जिसपर मंत्री की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है.

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