टोक्यो : जापान ने यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर बुधवार को रूस का 'सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र' का दर्जा औपचारिक रूप से रद्द कर दिया. जापान ने यूक्रेन में नागरिकों के खिलाफ रूसी सेना के व्यापक अत्याचारों के खुलासे के बीच प्रतिबंधों को बढ़ा दिया. रूस के व्यापार दर्जे को खत्म करना मॉस्को के खिलाफ जापान का नवीनतम कदम है और पिछले महीने प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा द्वारा घोषित प्रतिबंधों की सूची का हिस्सा है जिसमें आठ रूसी राजनयिकों और व्यापार अधिकारियों को निष्कासित करने का निर्णय भी शामिल था.
जापान की संसद द्वारा रूस की व्यापार स्थिति का निरसन, अन्य देशों द्वारा सामूहिक रूप से लगाए गए अन्य प्रतिबंधों के साथ, रूस पर दबाव तेज करने की उम्मीद है, लेकिन यह कदम मॉस्को से प्रतिशोध को भी प्रेरित कर सकता है. व्यापार की स्थिति का निरसन सभी रूसी आयातों पर टैरिफ पर लागू करता है. बुधवार को आए संसदीय निर्णय में उन लोगों द्वारा रखी गई आभासी मुद्रा के हस्तांतरण को रोकने के लिए एक विदेशी मुद्रा कानून में संशोधन भी शामिल है जो संपत्ति फ्रीजिंग के अधीन हैं.
पूर्वी एशिया में आक्रमण के प्रभाव के बारे में चिंताओं के कारण जापान रूस के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, जहां चीन की सेना तेजी से मुखर हो गई है. जापान ने सैकड़ों रूसी व्यक्तियों और समूहों की संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया है. साथ ही नए निवेश और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें ऐसे माल का निर्यात भी शामिल है जिसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है. जापान ने रूसी कोयले के आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना की भी घोषणा की.
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बुधवार को, निष्कासन के अधीन आठ रूसी राजनयिकों को हनेडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक बस में टोक्यो में रूसी दूतावास से निकलते हुए देखा गया, जहां वे देश लौटने के लिए एक रूसी सरकारी विमान में सवार हुए. जापान को पहले ही रूस से प्रतिशोध का सामना करना पड़ा है. मॉस्को ने हाल ही में टोक्यो के साथ एक शांति संधि पर वार्ता को स्थगित करने की घोषणा की, जिसमें रूसी कब्जे वाले द्वीपों पर वार्ता शामिल थी जिसे पूर्व सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान से जब्त कर लिया था.
(पीटीआई-भाषा)
