रांची: JPSC सातवीं, आठवीं और नौवीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर अब तैयारी करेगी. इसे लेकर नई नियमावली बनाने वाली तीन सदस्यीय कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई है और ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी. जेपीएससी को एक प्रस्ताव इससे संबंधित भेजा गया है. नई नियमावली के तहत राज्य में सिविल सेवा की नियुक्ति में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी. हालांकि, जेपीएससी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में इसे लेकर अभी-भी उहापोह की स्थिति है.
जेपीएससी से सातवीं, आठवीं और नौवीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए 3 सदस्यीय कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव के तहत राज्य में सिविल सेवा की नियुक्ति में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए प्रस्ताव रखा गया है. नियमावली के तहत सिविल सेवा परीक्षा में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी कट ऑफ मार्क्स के आधार पर आरक्षित कोटे की मेरिट लिस्ट में आते हैं. तब भी उन्हें माइग्रेशन ऑफ सर्विस के तहत रिजल्ट डिग्री में रखी गयी बेटर चॉइस सर्विस ही मिलेगी.
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उन्हें रिजर्व कैटेगरी में चॉइस के आधार पर प्रशासनिक सेवा दी जाएगी. जेपीएससी की ओर से ली जाने वाली सातवीं आठवीं और नौवीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए नई नियमावली के तहत यह प्रावधान रखा गया है और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी कमिटी की ओर से सौंपी गई है. रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि 15 गुना अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा. हालांकि, 15 गुना से अगर किसी कैटेगरी में संख्या कम होती है तो इसमें छूट का प्रावधान भी रखा गया है. पहले की तरह भाषा को जोड़ने का निर्णय भी है. जबकि छठी जेपीएससी में ऐसे ही मुद्दों को लेकर विवाद हुआ था. छठी जेपीएससी में उठे विवादों पर विराम लगाने की कोशिश नई नियमावली के तहत की गई है.
अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति
हालांकि, इस नियमावली को लेकर भी अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है. अभ्यर्थियों की मानें तो इससे जुड़ी रिपोर्ट की कॉपी की जानकारी अभ्यर्थियों को भी होनी चाहिए. अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखकर राज्य सरकार ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आने वाले समय में विवाद उत्पन्न हो. मामले को लेकर जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने कहा है कि पूरी जानकारी होने के बाद ही अभ्यर्थी सातवीं आठवीं और नौवीं के लिए किए गए प्रावधानों को समझेंगे. फिलहाल उन्हें नई नियमावली की पूरी जानकारी नहीं है.
