रांची: झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण के मामले पर झारखंड सरकार के भवन निर्माण सचिव ने झारखंड हाई कोर्ट में जवाब पेश किया. उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के जो निर्माण कार्य फिलहाल बंद है. वह जल्द ही शुरू हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि नया डीपीआर बनकर तैयार हो गया है. उसे झारखंड हाई कोर्ट भवन निर्माण कमेटी ने भी मंजूरी दे दी है.
विभाग से मंजूरी के लिए फाइल विभागीय मंत्री के पास लंबित है. विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री ही हैं. मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण के जो शेष निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे. उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा. याचिकाकर्ता राजीव कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण के मामले में जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी याचिका के माध्यम से निर्माण में हुई गड़बड़ी की जांच करने की मांग की है.
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अदालत ने पूर्व में निर्माण जो रुक गए थे. उसे फिर से शुरू करने के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्माण कार्य प्रारंभ करने को कहा था. सरकार को जवाब पेश करने को कहा था. अदालत के उसी आदेश के आलोक में सरकार की ओर से जवाब पेश की गई, जिसमें बताया गया कि हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण के बचे हुए कार्य शीघ्र ही शुरू की जाएगी.
