रांची: झारखंड में पेट्रोल 100.25 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं डीजल 99.80 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. पेट्रोल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के कारण जहां लोगों में गुस्सा है. वहीं विपक्ष भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है.
इसे भी पढे़ं: रांची में पेट्रोल की कीमत ने लगाया शतक, डीजल भी सेंचुरी लगाने को बेकरार
रांची के खुखरी पेट्रोल पंप पर अपनी स्कूटी में पेट्रोल भराने आए बुजुर्ग मोगनी कहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग क्यों चिल्लाएंगे? चिल्ला तो विपक्ष रहा है और जनता हलकान है. लेकिन केंद्र की सरकार को इसकी परवाह नहीं है.
केंद्र सरकार दे इस्तीफा- राजद
झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र में आज जो सरकार बनी है, वह महंगाई के खिलाफ ही बनी है. लोगों को याद है कि 2014 से पहले भाजपा के नेता कैसे पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई को मुद्दा बनाते थे. लेकिन आज सभी ने मौन धारण कर लिया है और जनता बढ़ती महंगाई से त्रस्त है. ऐसे में नैतिकता के आधार पर भाजपा सरकार इस्तीफा दे.
इसे भी पढे़ं: Fuel price at Dussehra 2021: पलामू में पेट्रोल-डीजल की कीमतों का लगातार शतक, दशहरा पर पूर्वी सिंहभूम में राहत
भाजपा के राज्य स्तरीय नेताओं ने साधी चुप्पी
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती महंगाई और जनता के साथ-साथ विपक्षी दलों के हर दिन हो रहे प्रदर्शन पर ईटीवी भारत की टीम ने भाजपा नेताओं से बात करने की कोशिश की. लेकिन ज्यादातर नेताओं ने चुप्पी साध लेना ही बेहतर समझा.
कांग्रेस का बीजेपी पर हमला
वहीं कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ रहे दाम के लिए केन्द्र को जिम्मेवार ठहराया है. कांग्रेस नेता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि केन्द्र जनता को राहत देने के लिए टैक्स की दर कम करे. कांग्रेस भी राज्य सरकार पर दवाब बनाने की कोशिश करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित आय के श्रोत हैं. उसपर से भी रॉयल्टी के करोड़ों रुपये केन्द्र पर बकाया है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार रॉयल्टी का भुगतान करने में लापरवाही बरतते रही है. जिसके कारण राजस्व की कमी से झारखंड को जूझना पड़ता है.
पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना जरूरी- बीजेपी
पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि कोविड और विकास योजनाओं के चलते केन्द्र द्वारा लगाए गए टैक्स में कमी नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर मूल्य नियंत्रित किया जा सकता है. इसके लिए बिना राजनीति के सभी राज्यों को एकमत से पहल करनी होगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी पेट्रोल-डीजल पर लगे टैक्स को कम कर जनता को राहत दे सकती है.
