मुख्यमंत्री जनसंवाद की समीक्षा में 18 मामलों की हुई सुनवाई, जन शिकायतें जल्द दूर करने मिला का नर्देश

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की साप्ताहिक समीक्षा की. जिसमें उन्होंने जन शिकायतों से जुड़े मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के नर्देश दिए. इसके साथ ही कहा कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

रांची: मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने बुधवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की साप्ताहिक समीक्षा की. जिसमें उन्होंने कुल 18 मामलों की समीक्षा की. उन्होंने गुमला जिले के सिसई के ग्रामीणों की शिकायत पर कोयल नदी पर पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराने का निदेश दिया है. कोयल नदी पर बना पुल 2017 में ध्वस्त हो गया है. लेकिन इसका फिर से निर्माण अब तक नहीं कराया गया है.

जल्द पुल निर्माण का दिया निर्देश
इससे संबंधित शिकायत गुमला जिले के सिसई प्रखंड के ग्रामीण ने करायी थी. पुल निर्माण के संबंध में नोडल पदाधिकारी ने जानकारी दी कि इस पुल के पुनर्निर्माण के लिए निविदा प्रकाशित कर दी गयी है. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि एक माह के अंदर निविदा प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करा दिया जाना चाहिए. उन्होंने शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों को निदेश दिया कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर उनके त्वरित निष्पादन की दिशा में कार्य करें.

नहीं बर्दाश्त की जायेगी लापरवाही
सुनील कुमार वर्णवाल कहा कि जन शिकायतों का निष्पादन सरकार की प्राथमिकता है. इसमें किसी स्तर पर किसी तरह की उदासीनता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इस दौरान गिरिडीह जिले के गांवा अंचल में रंजीत कुमार वर्णवाल की रैयती जमीन की रजिस्टर टू में गलत इंट्री करने और रकबा शून्य दर्ज कर दिये जाने की शिकायत पर प्रधान सचिव ने गिरिडीह के अपर समाहर्ता को एक हफ्ते के अंदर त्रुटि दूर करने के निर्देश दिए. उन्होंने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि छोटी सी त्रुटि में सुधार के लिए एक व्यक्ति महीनों से सरकारी दफ्तर की दौड़ लगा रहा है और अधिकारी इस मामले में संवेदनहीन बने हुए हैं.

झारभूमि के पोर्टल की शिकायत दूर करने का निर्देश
देवघर जिले में झारभूमि के पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण लगान रसीद निर्गत न किये जाने की शिकायत पर संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि इस तरह की दिक्कतों में सुधार कर रसीद निर्गत किया जाए. इसके साथ-साथ गोड्डा जिले की रानीपुर पंचायत में गठित अनुसूचित जनजाति ग्राम समिति को विकास निधि के लिए राशि का आवंटन नहीं किये जाने पर जल्द से जल्द आवंटन उपलब्ध कराने का निदेश दिया है. वहीं, उन्होंने बोकारो में एक बिल्डर कुंज विहार एसोसिएट्स प्रा. लि. द्वारा ग्राहक से धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट द्वारा जारी गैरजमानती वारंट का तामिला न कराने वाले पुलिस के अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है. गढ़वा के नगरऊंटारी प्रखंड के चितबिसराम गांव के लोगों ने विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के बावजूद बिल भेजे जाने की शिकायत की थी. इसपर विभाग के नोडल पदाधिकारी को स्थल जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.