रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों को संकट की इस घड़ी में मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के लिए काम शुरू कर दिया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने रामनवमी पर इसकी शुरुआत की.
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प्रदेश कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन डॉ पी नैय्यर के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने हेल्पलाइन नंबर 9798563777 और 7667357882 के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आवश्यक परामर्श दिया.
नई वैक्सीन पॉलिसी न्याय विरोधी
प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि जो नयी वैक्सीन पॉलिसी केंद्र सरकार लेकर आयी है, यह मोदी सरकार की निर्ममता, निष्ठुरता, ह्रदय विहीनता का जीता जागता उदाहरण है. अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, तो नई वैक्सीन पॉलिसी प्रतिगामी और न्याय विरोधी है. उन्होंने कहा कि नयी टीकाकरण नीति में 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है.
अपना पल्ला झाड़कर केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पताल या राज्य सरकारों के रहमोकरम पर इन युवाओं को छोड़ दिया है. अब उन लोगों को प्राइवेट अस्पताल के अंदर उनकी मुंह मांगी रकम के ऊपर और राज्य सरकार के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ेगा.
केंद्र सरकार ने तय नहीं की कीमत
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि केंद्र सरकार ने इसकी कीमतें तय नहीं की हैं. उन्होंने कहा कि यह प्राइवेट उत्पादकों और प्रदाता के हाथ लूट और मुनाफाखोरी का लाइसेंस है. नई वैक्सीन पॉलिसी से प्राइवेट और राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार की कीमतों पर वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए.
पार्टी यह मांग करती है कि जिस रेट पर केंद्र सरकार को मिल रही है और अभी 250 रुपये केंद्र सरकार के इंटरपेंशन के बाद प्राइवेट अस्पताल के अंदर एक-एक टीके की कीमत है, तो वही लगातार आगे भी रहनी चाहिए. इसको भविष्य में मार्केट फोर्सेस पर नहीं छोड़ना चाहिए.
पीएम केयर्स फंड का उपयोग कोरोना टीकाकरण में हो
उन्होंने मांग की है कि पीएम केयर्स फंड का उपयोग कोरोना टीकाकरण में होना चाहिए. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अभी एक सप्ताह के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. सभी जरूरतमंद परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है.
वैक्सीन की कीमत तय करे सरकार
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि किसी भी देश ने कोरोना टीका को बाजार की ताकतों पर नहीं छोड़ा है. इसलिए केंद्र सरकार भी इस दिशा में कारगर कदम उठाए, ताकि टीके की कीमत नियंत्रित रह सके और गरीब और युवाओं को टीका मिल सके.
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने लिखा पत्र
प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने अपने पत्र में लिखा था कि जो कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत फार्मा उद्योग हैं. उनको और नये फॉर्मा उद्योगों को लाइसेंस दिया जा सकता है, ताकि वो इन टीकों का निर्माण अपनी फैक्ट्री में कर सकें. इससे टीके की कीमत में कमी आएगी.
इस मौके पर कंट्रोल रूम के संयोजक प्रदीप तुलस्यान, कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव, अमूल्य नीरज खलखो, जगदीश साहू और नरेंद्र लाल गोपी समेत कई नेता-कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
