रांचीः झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है. अब तक सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही है. चौथे दिन की कार्यवाही भी हंगामे के साथ शुरू हुई है. वहीं आज सदन के पटल पर कई महत्वपूर्ण विधेयक रखे जाएंगे.
जातीय जनगणना के पक्ष में झारखंड
बिहार की तरह झारखंड की राजनीतिक पार्टियां भी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं. सदन में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत जल्द उनके नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपेगा. इस प्रतिनिधिमंडल में कुल 9 सदस्य होंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए तिथि और समय देने का अनुरोध किया है.
दरअसल, झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने इस मामले को सदन में उठाया था. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के लिए झारखंड विधानसभा से भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए. इसी प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द एक सर्वदलीय टीम बनाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की जाएगी. इस पर भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि उनकी पार्टी इस प्रस्ताव के पक्ष में है लेकिन सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या क्यों कम हो रही है. आजसू विधायक सुदेश महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि ओबीसी के आरक्षण सीमा पर उनका क्या स्टैंड है. सुदेश महतो ने कहा कि जाति आधारित जनगणना से जुड़ा मांग पत्र प्रधानमंत्री को सौंपने से पहले यहां एक बैठक होनी चाहिए.
हंगामे के साथ शुरु हुई कार्यवाही
इससे पहले चौथे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायक वेल में प्रदर्शन करने लगे. नियोजन नीति और विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा का आवंटन रद्द करने की विधायक मांग कर रहे हैं. भाजपा विधायक सरकार विरोधी नारों लिखा प्लास्टिक जैकेट पहनकर सदन पहुंचे हैं.
स्पीकर ने भाजपा विधायकों से आग्रह किया कि सदन को चलाने में प्रति घंटा कितना खर्च होता है इससे आप सभी वाकिफ हैं. जनता की गाढ़ी कमाई का सदुपयोग होना चाहिए. उन्होंने भाजपा विधायकों से अपनी सीट पर जाने का आग्रह किया.
जो महत्वपूर्ण बिल आज सदन में पेश किए जाएंगे वो है झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021, झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 और झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 सदन पटल पर रखा जाएगा.
बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित किए जाने को लेकर लगातार हंगामा बरपा हुआ है. सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी इसका विरोध कर रही है. वहीं हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दर्ज की गई है.
