रांची: स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप 31 मार्च 2019 तक सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना था. लेकिन सैकड़ों शिक्षकों ने इस निर्देश का अवहेलना किया है. ऐसे शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने और उनका वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राज्य के तमाम सरकारी विद्यालय में कार्यरत अनट्रेंड शिक्षकों, पारा शिक्षकों को ट्रेंड करने के लिए एक विशेष परीक्षा की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस परीक्षा में राज्य के सैकड़ों शिक्षक शामिल नहीं हुए थे. बार-बार इस संबंध में विभाग ने शिक्षकों को अवगत कराया जाता रहा, लेकिन अनट्रेंड शिक्षकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया.
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इसे लेकर स्कूली और साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र के माध्यम से सरकारी स्कूलों में कार्यरत अनट्रेंड शिक्षकों, पारा शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का निर्देश जारी कर दिया है. पत्र में इन शिक्षकों से सेवा नहीं लेने पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही ऐसे शिक्षकों के वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दिया गया है. वहीं ऐसे पारा शिक्षकों के मामले की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है. अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों से किसी भी तरह की सेवा न लेने की हिदायत दी गई है.
