रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन सदन के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है. स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर सरकार का विरोध कर रहे विपक्षी दलों ने सरकार पर झूठ बोलकर जनता को ठगने का आरोप लगाया है
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झूठ बोलकर जनता को ठगा: सदन के बाहर विपक्षी दल बीजेपी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने कहा कि स्थानीय नीति को लेकर सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं. उन्होंने सरकार से पूछा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो स्थानीय नियोजन नीति को 1985 के आधार पर परिभाषित किया उसे क्यों रद्द कर दिया गया. विरंची नारायण ने कहा हेमंत सरकार ने झूठ बोलकर जनता को ठगने का काम किया है. उन्होंने पूछा कि 1932 के खतियान के आधार पर सरकार स्थानीय नीति क्यों नहीं लागू कर रही है.
राज्य सरकार नहीं दे सकती आरक्षण: वहीं सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे सत्ताधारी दल के विधायक सुदिव्य सोनू ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वे डबल इंजन की सरकार से मांग करते हैं कि वे राज्य में 27 फीसदी आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान करे. उन्होंने कहा कि ईवीएस में को लेकर राज्य में 60 फीसदी आरक्षण और राज्य सरकार 60 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं बढ़ा सकती है. ऐसें में केंद्र की मोदी सरकार को आरक्षण बढ़ाने के लिए प्रावधान करना चाहिए.
सत्ताधारी दलों का दोहरा चरित्र: वहीं बीजेपी विधायक समरी लाल ने कहा कि जब स्पष्ट है कि राज्य सरकार पिछड़ों की आबादी के हिसाब से 27% का आरक्षण दे सकते हैं. यह केंद्र ने आदेश दिया है तो ऐसे में सरकार को क्या दिक्कत है. उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल में शामिल विधायकों का दोहरा चरित्र है सदन के बाहर पिछड़ों के आरक्षण की मांग करते हैं और सदन के अंदर विरोध करते हैं.
