बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लिया. उन्होंने कहा कि अगर विधायक फंड की राशि 10 करोड़ कर दी जाएगी तो वह प्रस्ताव वापस ले लेंगे. कटौती प्रस्ताव नहीं वापस लेने पर वोटिंग कराई गई और उनका प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया. ग्रामीण विकास विभाग का अनुदान मांग स्वीकृत. सदन की कार्यवाही बुधवार 11:00 बजे तक के लिए स्थगित.
LIVE UPDATES: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आठवां दिन
LIVE UPDATES: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आठवां दिन
17:53 March 09
ग्रामीण विकास विभाग का अनुदान मांग स्वीकृत
17:16 March 09
अनुदान मांग पर मंत्री आलमगीर आलम का जवाब
ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग के अनुदान मांगों पर भाजपा विधायक राज सिन्हा कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपना पक्ष रखा. कटौती प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अपना पक्ष रखा. अनुदान मांग पर सरकार की तरफ से मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया. सरकार के जवाब के दौरान बीजेपी के सभी विधायक सदन से वाक आउट कर गए.
16:03 March 09
अमित यादव और विनोद सिंह ने रखा अपना पक्ष
ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग के अनुदान मांगों पर निर्दलीय विधायक अमित यादव और भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा.
14:53 March 09
सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा
ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग के अनुदान मांगों पर जेएमएम विधायक सीता सोरेन अपना पक्ष रखा. उन्होंने चार योजनाओं को बेहद महत्वपूर्ण बताया. पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के समय में डोभा निर्माण के लिए शुरू की गई योजना लक्ष्य विहीन थी. सीता सोरेन के बाद बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा अपना पक्ष रख रहे हैं.
14:15 March 09
कटौती प्रस्ताव पर चर्चा
ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद शुरु. ग्रामीण विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव पर अपना पक्ष रख रहे हैं भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी.
14:10 March 09
लंच के बाद सदन की कार्यवाही शुरू
भोजनावकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरु.
13:05 March 09
लंच तक कार्यवाही स्थगित
सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
13:03 March 09
डीवीसी की मनमानी का उठा मुद्दा
ध्यानाकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की मनमानी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि यह कंपनी झारखंड के सारे रिसोर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन सीएसआर के तहत मैथन क्षेत्र के आदिवासी और मुस्लिम बहुल गांवों में कोई काम नहीं करती है.
इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डीवीसी पर नकेल कसा जाएगा लेकिन इसके लिए सर्वसम्मति की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हम सभी वाकिफ हैं कि डीवीसी मोनोपोली कर रही है. यह कंपनी सिर्फ उद्योग घरानों को बिजली देती है. इसको आम लोगों की चिंता नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष सहयोग करेगा तो इस कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
12:46 March 09
ध्यानाकर्षण के तहत सरकार का जवाब
ध्यानाकर्षण के तहत झामुमो विधायक दीपक बिरुआ ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत सभी विश्वविद्यालयों में अलग से जनजातीय भाषाओं के विभाग की स्थापना की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य भाषाओं के लिए अलग से विभाग होता है, उसी तरह दो भाषाओं के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए. इसी में पूरक प्रश्न के तहत स्टीफन मरांडी ने पूछा था अनुबंध के आधार पर जनजातीय भाषाओं के विषयवार कितने शिक्षक हैं. कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंंगाड़ी ने पूछा कि क्या प्राथमिक मिडिल और हाई स्कूल में जनजातीय भाषा के शिक्षक के बहाली होगी.
प्रभारी मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि फिलहाल विषयवार सूची उपलब्ध नहीं है लेकिन 29 सृजित पद हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में जनजातीय यूनिवर्सिटी बनाया जाना है, इससे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनजातीय भाषा विभाग का गठन करेगी और उसी आधार पर नियुक्ति भी होगी.
12:26 March 09
कार्य स्थगन की ली जा रही सूचना
शून्यकाल के बाद अब कार्य स्थगन की सूचना ली जा रही है.
12:16 March 09
शून्यकाल की कार्यवाही जारी
सदन में चल रही है शून्य काल की कार्यवाही.
12:12 March 09
विधानसभा में उठा वेदांता कंपनी का मामला
तारांकित प्रश्न के तहत भाजपा विधायक अमर बावरी ने बोकारो के चंदनकियारी स्थिति वेदांता कंपनी यानी इलेक्ट्रो स्टील पर विस्तारीकरण के लिए नियमों को ताक पर रखकर कंपनी परिसर के भीतर की गई जनसुनवाई के मामले को गंभीर बताते हुए खुले में जनसुनवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर जनसुनवाई कंपनी परिसर के बाहर हुई है तो वह अपना इस्तीफा दे देंगे. इस पर प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन का ठोस जवाब नहीं आने पर सीएम ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का मतलब है कि सभी की उपस्थिति. जनसुनवाई बंद कमरे में नहीं होती है. उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है. सीएम ने कहा कि इस मामले को जरूर देखा जाएगा.
इसी कंपनी से हो रहे प्रदूषण के मामले को भी अमर बाउरी ने उठाया. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रो स्टील कंपनी की स्थापना 2008 में हुई थी. अब यह कंपनी विस्तारीकरण कर रही है, लेकिन 13 वर्षों में कंपनी ने न तो एक स्कूल खोला ना ही अस्पताल. कंपनी की वजह से इलाके में प्रदूषण फैल रहा है. लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में करीब 6 हजार उद्योग अवस्थित हैं. उन्होंने कहा कि एक समय बोकारो स्टील प्लांट के अस्पताल की चर्चा पूरे राज्य में होती थी लेकिन उसकी हालत भी खराब हो गई है. इसे ध्यान में रखते हुए बोकारो स्टील और इलेक्ट्रोस्टील से स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा भी हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने नए सिरे से आंगनबाड़ी समूह बनाया है, लेकिन अमर बाउरी ने कहा कि कोई नया आंगनबाड़ी नहीं बना है, बल्कि पुरानी को नया नाम दिया गया है. इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से काफी देर तक टीका टिप्पणी हुई. हालांकि मुख्यमंत्री के जवाब से अब स्पष्ट हो गया है कि इलेक्ट्रो स्टील के विस्तारीकरण को लेकर कंपनी परिसर के बाहर जनसुनवाई होगी.
11:43 March 09
प्रश्न काल की कार्यवाही जारी
प्रश्नकाल में अल्प सूचित प्रश्न के तहत भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने पूछा कि क्या यह बात सही है कि 1 वर्ष में झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हुई है, जिसके कारण राजस्व की क्षति हो रही है.
जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह बातें यह देखना चाहिए कि किस सरकार ने कितना राजस्व वसूला. विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले तक झारखंड सरकार 856 लाख का राजस्व कलेक्शन पर चुकी है. जबकि पूर्वर्ती रघुवर सरकार के समय अधिकतम 176 लाख का कलेक्शन हुआ था.
इस पर बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि मंत्री को बताना चाहिए कि झारखंड में कितने बालू घाट हैं और कितने की नीलामी हुई है. प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह मूल प्रश्न से अलग प्रश्न है. मंत्री के इस जवाब पर भाजपा विधायकों ने चुटकी भी ली.
11:30 March 09
इरफान अंसारी के सवाल
इरफान अंसारी ने उर्दू शिक्षकों के वेतन का मामला उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या यह बात सही है कि हिंदी शिक्षकों का वेतन गैर योजना मद से देने का प्रावधान है, जबकि उर्दू शिक्षकों का वेतन प्राथमिक और मध्य विद्यालय के संदर्भ में योजना मद से दिया जाता है. गैर योजना मद से राशि नहीं मिलने के कारण उर्दू शिक्षकों को वेतन नियमित रूप से नहीं मिल पाता है.
जवाब में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड में उर्दू शिक्षकों के 84% पद रिक्त हैं. योग्य उम्मीदवार नहीं आने के कारण व्यवस्था नहीं बन पा रही है. इस पर इरफान अंसारी के पक्ष में स्टीफन मरांडी ने सवाल किया कि सरकार को सिर्फ यह बताना चाहिए कि गैर योजना मद से वेतन मिलेगा या नहीं. जवाब में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इस मसले पर परामर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा.
11:17 March 09
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र
रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन. सदन की कार्यवाही शुरू. प्रश्नकाल शुरू होते ही भाजपा ने राजधानी में हुए मॉब लिंचिंग का मामला उठाया. विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए गए. वेल में आकर भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी. भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने मामले को गंभीर बताया. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है. घायल सचिन को क्यों अस्पताल नहीं ले जाया गया, इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी.
17:53 March 09
ग्रामीण विकास विभाग का अनुदान मांग स्वीकृत
बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लिया. उन्होंने कहा कि अगर विधायक फंड की राशि 10 करोड़ कर दी जाएगी तो वह प्रस्ताव वापस ले लेंगे. कटौती प्रस्ताव नहीं वापस लेने पर वोटिंग कराई गई और उनका प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया. ग्रामीण विकास विभाग का अनुदान मांग स्वीकृत. सदन की कार्यवाही बुधवार 11:00 बजे तक के लिए स्थगित.
17:16 March 09
अनुदान मांग पर मंत्री आलमगीर आलम का जवाब
ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग के अनुदान मांगों पर भाजपा विधायक राज सिन्हा कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपना पक्ष रखा. कटौती प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अपना पक्ष रखा. अनुदान मांग पर सरकार की तरफ से मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया. सरकार के जवाब के दौरान बीजेपी के सभी विधायक सदन से वाक आउट कर गए.
16:03 March 09
अमित यादव और विनोद सिंह ने रखा अपना पक्ष
ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग के अनुदान मांगों पर निर्दलीय विधायक अमित यादव और भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा.
14:53 March 09
सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा
ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग के अनुदान मांगों पर जेएमएम विधायक सीता सोरेन अपना पक्ष रखा. उन्होंने चार योजनाओं को बेहद महत्वपूर्ण बताया. पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के समय में डोभा निर्माण के लिए शुरू की गई योजना लक्ष्य विहीन थी. सीता सोरेन के बाद बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा अपना पक्ष रख रहे हैं.
14:15 March 09
कटौती प्रस्ताव पर चर्चा
ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद शुरु. ग्रामीण विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव पर अपना पक्ष रख रहे हैं भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी.
14:10 March 09
लंच के बाद सदन की कार्यवाही शुरू
भोजनावकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरु.
13:05 March 09
लंच तक कार्यवाही स्थगित
सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
13:03 March 09
डीवीसी की मनमानी का उठा मुद्दा
ध्यानाकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की मनमानी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि यह कंपनी झारखंड के सारे रिसोर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन सीएसआर के तहत मैथन क्षेत्र के आदिवासी और मुस्लिम बहुल गांवों में कोई काम नहीं करती है.
इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डीवीसी पर नकेल कसा जाएगा लेकिन इसके लिए सर्वसम्मति की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हम सभी वाकिफ हैं कि डीवीसी मोनोपोली कर रही है. यह कंपनी सिर्फ उद्योग घरानों को बिजली देती है. इसको आम लोगों की चिंता नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष सहयोग करेगा तो इस कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
12:46 March 09
ध्यानाकर्षण के तहत सरकार का जवाब
ध्यानाकर्षण के तहत झामुमो विधायक दीपक बिरुआ ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत सभी विश्वविद्यालयों में अलग से जनजातीय भाषाओं के विभाग की स्थापना की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य भाषाओं के लिए अलग से विभाग होता है, उसी तरह दो भाषाओं के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए. इसी में पूरक प्रश्न के तहत स्टीफन मरांडी ने पूछा था अनुबंध के आधार पर जनजातीय भाषाओं के विषयवार कितने शिक्षक हैं. कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंंगाड़ी ने पूछा कि क्या प्राथमिक मिडिल और हाई स्कूल में जनजातीय भाषा के शिक्षक के बहाली होगी.
प्रभारी मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि फिलहाल विषयवार सूची उपलब्ध नहीं है लेकिन 29 सृजित पद हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में जनजातीय यूनिवर्सिटी बनाया जाना है, इससे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनजातीय भाषा विभाग का गठन करेगी और उसी आधार पर नियुक्ति भी होगी.
12:26 March 09
कार्य स्थगन की ली जा रही सूचना
शून्यकाल के बाद अब कार्य स्थगन की सूचना ली जा रही है.
12:16 March 09
शून्यकाल की कार्यवाही जारी
सदन में चल रही है शून्य काल की कार्यवाही.
12:12 March 09
विधानसभा में उठा वेदांता कंपनी का मामला
तारांकित प्रश्न के तहत भाजपा विधायक अमर बावरी ने बोकारो के चंदनकियारी स्थिति वेदांता कंपनी यानी इलेक्ट्रो स्टील पर विस्तारीकरण के लिए नियमों को ताक पर रखकर कंपनी परिसर के भीतर की गई जनसुनवाई के मामले को गंभीर बताते हुए खुले में जनसुनवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर जनसुनवाई कंपनी परिसर के बाहर हुई है तो वह अपना इस्तीफा दे देंगे. इस पर प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन का ठोस जवाब नहीं आने पर सीएम ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का मतलब है कि सभी की उपस्थिति. जनसुनवाई बंद कमरे में नहीं होती है. उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है. सीएम ने कहा कि इस मामले को जरूर देखा जाएगा.
इसी कंपनी से हो रहे प्रदूषण के मामले को भी अमर बाउरी ने उठाया. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रो स्टील कंपनी की स्थापना 2008 में हुई थी. अब यह कंपनी विस्तारीकरण कर रही है, लेकिन 13 वर्षों में कंपनी ने न तो एक स्कूल खोला ना ही अस्पताल. कंपनी की वजह से इलाके में प्रदूषण फैल रहा है. लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में करीब 6 हजार उद्योग अवस्थित हैं. उन्होंने कहा कि एक समय बोकारो स्टील प्लांट के अस्पताल की चर्चा पूरे राज्य में होती थी लेकिन उसकी हालत भी खराब हो गई है. इसे ध्यान में रखते हुए बोकारो स्टील और इलेक्ट्रोस्टील से स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा भी हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने नए सिरे से आंगनबाड़ी समूह बनाया है, लेकिन अमर बाउरी ने कहा कि कोई नया आंगनबाड़ी नहीं बना है, बल्कि पुरानी को नया नाम दिया गया है. इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से काफी देर तक टीका टिप्पणी हुई. हालांकि मुख्यमंत्री के जवाब से अब स्पष्ट हो गया है कि इलेक्ट्रो स्टील के विस्तारीकरण को लेकर कंपनी परिसर के बाहर जनसुनवाई होगी.
11:43 March 09
प्रश्न काल की कार्यवाही जारी
प्रश्नकाल में अल्प सूचित प्रश्न के तहत भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने पूछा कि क्या यह बात सही है कि 1 वर्ष में झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हुई है, जिसके कारण राजस्व की क्षति हो रही है.
जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह बातें यह देखना चाहिए कि किस सरकार ने कितना राजस्व वसूला. विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले तक झारखंड सरकार 856 लाख का राजस्व कलेक्शन पर चुकी है. जबकि पूर्वर्ती रघुवर सरकार के समय अधिकतम 176 लाख का कलेक्शन हुआ था.
इस पर बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि मंत्री को बताना चाहिए कि झारखंड में कितने बालू घाट हैं और कितने की नीलामी हुई है. प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह मूल प्रश्न से अलग प्रश्न है. मंत्री के इस जवाब पर भाजपा विधायकों ने चुटकी भी ली.
11:30 March 09
इरफान अंसारी के सवाल
इरफान अंसारी ने उर्दू शिक्षकों के वेतन का मामला उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या यह बात सही है कि हिंदी शिक्षकों का वेतन गैर योजना मद से देने का प्रावधान है, जबकि उर्दू शिक्षकों का वेतन प्राथमिक और मध्य विद्यालय के संदर्भ में योजना मद से दिया जाता है. गैर योजना मद से राशि नहीं मिलने के कारण उर्दू शिक्षकों को वेतन नियमित रूप से नहीं मिल पाता है.
जवाब में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड में उर्दू शिक्षकों के 84% पद रिक्त हैं. योग्य उम्मीदवार नहीं आने के कारण व्यवस्था नहीं बन पा रही है. इस पर इरफान अंसारी के पक्ष में स्टीफन मरांडी ने सवाल किया कि सरकार को सिर्फ यह बताना चाहिए कि गैर योजना मद से वेतन मिलेगा या नहीं. जवाब में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इस मसले पर परामर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा.
11:17 March 09
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र
रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन. सदन की कार्यवाही शुरू. प्रश्नकाल शुरू होते ही भाजपा ने राजधानी में हुए मॉब लिंचिंग का मामला उठाया. विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए गए. वेल में आकर भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी. भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने मामले को गंभीर बताया. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है. घायल सचिन को क्यों अस्पताल नहीं ले जाया गया, इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी.
Last Updated : Mar 9, 2021, 5:55 PM IST
