रांची: झारखंड में पिछली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक रुपए में महिलाओं के नाम 50 लाख तक की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री की सुविधा को वापस ले ली गई है. कोविड-19 के मद्देनजर उत्पन्न हुए आर्थिक कारणों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है.
निबंधन कार्यालय में एक दिन में अधिकतम 40 दस्तावेजों की रजिस्ट्री की भी सीमा निर्धारित कर दी गई है. राज्य सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दिया है. महिलाओं के नाम एक रुपए में रजिस्ट्री योजना की झारखंड में खूब सराहना की गयी थी. इस योजना के शुरू होने से महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदे जाने लगे थे.
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इस योजना के बंद होने के बाद कई महिलाओं ने खेद व्यक्त किया है तो कई महिलाओं ने इसे सराहनीय कदम बताया है. उनकी माने तो अभी पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी है. ऐसे में सरकार के पास रेवेन्यू जाएगी तो गरीबों का भला होगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस पैसे से राशन पहुंच सकेगा.
