रांची: शुक्रवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. इसमें 30 प्रस्तावों पर सहमति बनी. राज्य सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी कोचिंग संस्थानों से इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की तैयारी के टिप्स ले सकेंगे. शुक्रवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में इस बारे में एक प्रस्ताव पास किया गया है. जिसके तहत कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग दी जाएगी.
कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि इसके तहत 400 बच्चों का एक बैच बनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र-छात्रा शामिल किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि जेईई और एनईईटी की परीक्षा के लिए कोचिंग सेंटरों का टेंडर होगा और चयनित कोचिंग संस्थान से एक बच्चों को कोचिंग दी जाएगी. फिलहाल, राज्य के 69 वैसे आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक 5800 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं.
कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि शुक्रवार को हुई बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर सहमति बनी है. उनमें रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत क्षेत्र आधारित विकास के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि के आवंटन के लिए बनी नियमावली पर भी सहमति दी गई है. इसके तहत अब ऑक्शन के आधार पर स्मार्ट सिटी की जमीन दी जा सकेगी.
पंचायत स्तर के मैदान होंगे डेवलप
उन्होंने बताया कि पंचायत स्तरीय फुटबॉल मैदान के उन्नयन के लिए जेसीएफ से चार करोड़ की प्राप्ति की स्वीकृति मिल गई है. इसके तहत पंचायत स्तर मैदान का समतलीकरण, गोल पोस्ट का निर्माण और चेंजिंग रूम की संरचना बनाई जाएगी. उन्होंने बताया कि सारी संरचना बांस से मनाई जाएगी और मैदान की मेडबंदी और हेजिंग भी की जाएगी. इस काम के लिए हाल ही में बने और निबंधित हुए कमल क्लब का चयन किया जाएगा. वित्त वर्ष 2019 में इसके तहत 5 करोड़ रुपए इस काम में खर्च होंगे. उन्होंने बताया कि इस योजना में 13 करोड़ खर्च होने की संभावना है.
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मध्यहान भोजन में सुधार
इसके अलावा राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र से 3 से 6 साल के बच्चों के खाने के मैन्यू में परिवर्तन पर अपनी सहमति दी है. इसके तहत अब उन्हें सुबह में सूजी का मीठा हलवा, दोपहर के भोजन से पहले मूंगफली और मध्यहान भोजन में चावल, दाल, आलू और हरी सब्जियां परोसे जाएंगे.
लातेहार में सभी गांवों का सर्वे
इन प्रस्तावों के अलावा कैबिनेट ने पश्चिम सिंहभूम के गुवा और माइंस के खनन पट्टा के अवधि विस्तार, धनबाद के तसरा कोल ब्लॉक का खनन पट्टा का आवंटन सेल के पक्ष में करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही कैबिनेट ने पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू मेघातुबुरु में सेल द्वारा धारित तीन आयरन और एक खनन पट्टा में शुद्धिकरण और अवतार पर भी सहमति दी है. उन्होंने बताया कि लातेहार जिले के सात अंचलों के सभी गांव का फिर से सर्वे किया जाएगा. इसके साथ ही झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के आलोक में संशोधित झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव नियमावली 2011 के प्रावधानों में स्वीकृति दी गई.
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दुमका में म्यूजियम
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय में दुमका में म्यूजियम, ओपन एयर थिएटर, प्रेक्षा गृह निर्माण पर 35.75 करोड़ खर्च करने, झारखंड मोटर वाहन करारोपण अध्यादेश 2019 के प्रारूप पर स्वीकृति, हजारीबाग के हाहे में 293.54 हेक्टेयर पर जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के पक्ष में कोयला का खदान के पट्टे पर स्वीकृति शामिल है. इसके साथ ही रांची स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम को वैल्यू बेस्ड मल्टी एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जैसे प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई.
इसके अलावे कैबिनेट में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा विभाग द्वारा संचालित चारों निगमों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की सुविधा में 25% अनुदान पर मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए के प्रावधान पर स्वीकृति दी है. इसके तहत लाभुकों को इसका लाभ तभी मिलेगा जब वह 75% ऋण की अदायगी कर पाएंगे.
