रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार के विभिन्न विभाग द्वारा किये गये खर्च और आवंटित राशि की समीक्षा की है. प्रोजेक्ट भवन में हुई समीक्षा बैठक में केन्द्र सरकार की योजना और आवंटित राशि पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभागीय अधिकारियों को कई निर्देश दिए.
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विभागवार आवंटित राशि की समीक्षा: राज्य में विकास की गति को बढ़ाने के उदेश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में विभागवार आवंटित राशि और उसके द्वारा की गई खर्च की समीक्षा की. झारखंड मंत्रालय में करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में विभिन्न विभागों के सचिव द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से काम बाधित रहा है. इसका असर कुछ विभागों के कार्यों में दिखा है.अब हमें 2022-23 बजट की तैयारी करनी है. इस बार सरकार का खर्च को बढ़ाने के साथ-साथ संसाधन जुटाने पर जोर है हमें बेहतर कार्य करना है. राज्य के बेनेफिसरी ओरिएंटेड स्कीम के लिए भी सरकार को राशि की आवश्यकता पड़ेगी. इसके लिए राजस्व संग्रह से संबंधित विभाग बेहतर कार्य करें. ऐसी व्यवस्था बनाये, जिससे राजस्व संग्रह में नुकसान नहीं हो. राजस्व संग्रह से संबंधित विभाग इस पक्ष पर ध्यान दें.
जिओ टैगिंग सुनिश्चित करें: बजट खर्च की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार योजना के तहत कई कार्य करती है. लेकिन कई मामलों में उस योजना का लाभ नजर नहीं आता है. अब पौधा लगाने से सभी छोटे बड़े कार्यों से संबंधित फोटोग्राफ और जिओ टैगिंग सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की योजना है ताकि बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो. स्टूडेंट्स के लिए बन रहे हॉस्टल के निर्माण कार्य की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं. जिओ टैग करने को प्राथमिकता दें. मॉडल स्कूल के कार्य प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराएं. संक्रमण के दौरान स्कूल बंद होने से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए है. उनकी पढ़ाई में एक बड़ा गैप बन गया है. उस गैप को पाटने की जरूरत है. निर्मित रहे महिला महाविद्यालय को जल्द पूरा कराएं. वर्तमान में संचालित महिला महाविद्यालयों के जीर्णोद्धार का कार्य करें.
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पथ निर्माण की गुणवत्ता पर जोर: रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट और पथ निर्माण विभाग के सड़कों के निर्माण को लेकर समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता का ध्यान रखने को कहा. बेहतर सड़कें बनाने और खराब हो चुके सड़कों के जीर्णोद्धार पर कार्य पूर्ण करने को कहा. उन्होंने कहा कि सड़कों के लिए लांग, मिड और शॉर्ट टर्म प्लान बनाकर काम करें. शहर में किये जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्य व्यवस्थित ढंग से हो. इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है. शहर के कुछ क्षेत्रों को सुरक्षित जोन घोषित करने की योजना पर कार्य करें. खराब हो चुके सीसीटीवी को दुरुस्त करने का कार्य विभाग करे.
सौर ऊर्जा पर सरकार का जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रही है. झारखंड में भी इसपर कार्य शुरू करें. छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत करें.सिंचाई के क्षेत्र में छोटे पैमाने पर इसका उपयोग हो रहा है.अब माइनर इर्रिगेशन पर भी विभाग ध्यान केंद्रित करें.इस दिशा में बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है.
समीक्षा में इन बिंदुओं पर हुई चर्चा: बैठक में वितीय वर्ष 2021-22 में योजना के विरुद्ध जारी स्वीकृति आदेश, आवंटन आदेश, खर्च की स्थिति, विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं की अद्यतन स्थिति, योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके कार्यो की स्थिति, भारत सरकार से राशि की प्राप्ति एवं उसके व्यय की अद्यतन स्थिति की जानकारी एवं आगामी बजट की तैयारी पर चर्चा हुई.
बैठक में मौजूद रहे कई अधिकारी: सीएम के साथ बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, अपर मुख्य सचिव एल खिंग्याते, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित थे.
