रांची: रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार 2.0 के दूसरे बजट को पेश किया. देखिए पॉइंट टू पॉइंट हाइलाइट्स.
बजट के मुख्य बिंदू
- रांची में बनेगा ट्राइबल म्यूजियम
- शोध के लिए म्यूजियम बनाए जाएंगे
- संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी
- पर्यटन क्षेत्र विकास के लिए 2500 करोड़
- 5 टूरिस्ट सेंटर का विकास होगा
- वरिष्ठ, दिव्यांगों के लिए 9000 करोड़
- बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़
- प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल प्लांट बंद होंगे
- कानून के तहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा
- सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनेगी
- कश्मीर लद्दाख के लिए अलग फंड की व्यवस्था
- लद्दाख के लिए 5 हजार 900 करोड़
- सरकारी बैंकों के लिए 3 लाख 50 हजार करोड़ आवंटित
- बैंक जमा पर गारंटी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई
- IDBI बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी
- LIC का एक बड़ा हिस्सा सरकार बेचेगी
- स्वास्थ्य क्षेत्र को 69 हजार करोड़ आवंटित, टीयर-टू और टीयर थ्री शहरों में नए अस्पताल
- 5 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
- 5 से 7.5 लाख की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स
- 7.5-10 लाख की कमाई पर 15 फीसदी टैक्स
- 10-12.5 की कमाई पर 20 प्रतिशत टैक्स
- 12.5 से 15 लाख की कमाई पर 25 फीसदी टैक्स
- 15 लाख से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स
- शिक्षा क्षेत्र के लिए एफडीआई लाया जाएगा
- डिप्लोमा के लिए 150 नए संस्थान
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रावधान
- कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान
- जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए
- सरस्वती सिंधु यूनिवर्सिटी का ऐलान
- इंवेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल बनाया जाएगा
- कृषि, सिंचाई के लिए 1.2 लाख करोड़
- पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे
- नियार्त बढ़ाने के लिए 'निर्विक' योजना
- 5 नए तरह के टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे
- 100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रांस्ट्रक्चर फंड
- रेलवे की खाली जमीन पर सोलर पैनल लगेंगे
- तेजस की तर्ज पर और ट्रेनें शुरू की जाएंगी
- तेजस जैसी नई ट्रेनों से पर्यटन स्थलों को जोड़े जाएंगे
- जल विकास मार्ग को पूरा किया जाएगा
- नेशनल गैस ग्रिड की शुरुआत होगी
- गैस ग्रिड की लाइन 27 हजार किमी तक बढ़ाई जाएगी
- 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे
- देशभर में डाटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे
- भारत नेट कार्यक्रम को 6000 करोड़ का प्रावधान
- 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर कनेक्शन से जोड़े जाएंगे
- 35 हजार करोड़ पोषाहार योजना के लिए
- महिला से जुड़े कार्यक्रम के लिए 28,600 करोड़ का प्रावधान
