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हेमंत सरकार ने लोगों को दिया दीपावली का तोहफा, एक दिन में 40 रजिस्ट्री और डीड की बाध्यता को किया खत्म

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जमीन फ्लैट के निबंधन आंकड़े को घटाकर 40 किया, ताकि कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके. निबंधन आंकड़े को सीमित किए जाने से जमीन फ्लैट खरीदने वाले लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

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Published : Nov 5, 2020, 7:10 PM IST

Hemant Sarkar ends 40 registry and deed obligation in one day in jharkhand
एक दिन में 40 रजिस्ट्री और डीड की बाध्यता को किया खत्म

रांची: दीपावली से पहले राज्य सरकार ने जमीन और फ्लैट खरीदने वाले लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है. राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने एक दिन में 40 रजिस्ट्री और डीड की बाध्यता को खत्म कर दिया. अब प्रतिदिन 130 डीड की रजिस्ट्री हो सकेगी.

जिला अवर निवंधक अविनाश कुमार
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जमीन फ्लैट के निबंधन आंकड़े को घटाकर 40 किया, ताकि कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके. निबंधन आंकड़े को सीमित किए जाने से जमीन फ्लैट खरीदने वाले लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. वहीं, राज्य सरकार के राजस्व पर भी गहरा असर पड़ रहा था, जिसको लेकर राज्य सरकार ने रजिस्ट्री और डीड के आंकड़े को बढ़ाया है. इसके बावजूद निबंधन आंकड़े आधे से भी कम हो रहे हैं. रोजाना लगभग 50 ही रजिस्ट्री और डीड हो पा रही है. हालांकि सरकार के राजस्व में 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

ये भी पढ़ें-AJSU सुप्रीमो सुदेश महतो दोबारा कोरोना से हुए संक्रमित, IPL प्ले ऑफ के लिए UAE जाने की थी तैयारी


राज्य समेत देशभर में अनलॉक की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई, धीरे-धीरे कई सेक्टरों में छूट दी गई ताकि आम जनजीवन पटरी पर लौट आए. राज्य सरकार ने जैसे ही रजिस्ट्री और डीड की सीमा को बढ़ाने की छूट दी निबंधन कार्यालय में लोगों की भीड़ बढ़ गई.

रांची: दीपावली से पहले राज्य सरकार ने जमीन और फ्लैट खरीदने वाले लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है. राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने एक दिन में 40 रजिस्ट्री और डीड की बाध्यता को खत्म कर दिया. अब प्रतिदिन 130 डीड की रजिस्ट्री हो सकेगी.

जिला अवर निवंधक अविनाश कुमार
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जमीन फ्लैट के निबंधन आंकड़े को घटाकर 40 किया, ताकि कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके. निबंधन आंकड़े को सीमित किए जाने से जमीन फ्लैट खरीदने वाले लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. वहीं, राज्य सरकार के राजस्व पर भी गहरा असर पड़ रहा था, जिसको लेकर राज्य सरकार ने रजिस्ट्री और डीड के आंकड़े को बढ़ाया है. इसके बावजूद निबंधन आंकड़े आधे से भी कम हो रहे हैं. रोजाना लगभग 50 ही रजिस्ट्री और डीड हो पा रही है. हालांकि सरकार के राजस्व में 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

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