रांचीः जिले के बड़ा तालाब सहित राज्य के अन्य तालाबों का अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. जलाशय आए दिन प्रदूषित होते जा रहे हैं. इस मामले में जलाशयों को प्रदूषण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में तालाब को बचाने उसे प्रदूषण मुक्त करने की क्या योजनाएं हैं.
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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राजधानी रांची के बड़ा तालाब सहित राज्य के सभी तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने और उसे बचाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीशों ने अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, राज्य सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि साफ-सफाई का काम चल रहा है. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं, जिससे कि राज्य में आए दिन जो तालाब और जलाशय हैं उनके अस्तित्व पर संकट न आए, वह प्रदूषित न हो, इस पर विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. सरकार के जवाब आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.
