रांची: निर्माणाधीन झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण में हुई अनियमितता को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में हुई. अदालत ने एडवोकेट एसोसिएशन से विस्तृत प्रस्ताव की मांग की है. साथ ही पूछा कि उनके लिए नए भवन में क्या-क्या सुविधा चाहिए.
नया डीपीआर
राज्य सरकार झारखंड हाई कोर्ट निर्माण को लेकर एक नया डीपीआर बना रही है. जिसके जरिए आधे अधूरे भवन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके. इसका काम भी नए ठेकेदार करेंगे.
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3 जनवरी को अगली सुनवाई
एडवोकेट एसोसिएशन ने कहा कि सरकार का यह कहना है कि पहले भवन कंप्लीट कर हाई कोर्ट को वहां स्थित कर दिया जाए, उसके बाद एसोसिएशन की मांगों पर विचार किया जाएगा. एसोसिएशन ने कहा कि हाई कोर्ट तो वहां शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पर अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट निर्माण के लिए बनी बिल्डिंग कमेटी ने भी एसोसिएशन की कभी सुध नहीं ली. वहीं, मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी.
