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रांची: बिरसा चौक पर आदिवासी छात्र संघ का धरना, सरना धर्म कोड लागू करने की मांग

शुक्रवार को राजधानी रांची के बिरसा चौक पर आदिवासी छात्र संघ ने धरना दिया. इस दौरान संघ ने सरकार के सामने कई मांग रखी, जिसमें लैंड म्यूटेशन बिल और सरना धर्म कोड लागू करने समेत कई मुद्दे हैं.

Demonstration of tribal students union over many demands
आदिवासी छात्र संघ का धरना
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Published : Sep 19, 2020, 12:34 PM IST

रांची: आदिवासी छात्र संघ ने शुक्रवार को बिरसा चौक में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया. यह धरना प्रदर्शन सरना धर्म कोड लागू करने, लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 सहित कई मुद्दों को लेकर रखा गया था.

देखिए पूरी खबर

आदिवासी छात्र संघ अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा कि आदिवासी छात्र संघ झारखंड अलग होने के बाद से ही आदिवासी समुदाय से जुड़े विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते रहा है. वर्तमान में हमारी सरकार से मांग है कि सरना धर्म कोर्ट के अनुसार अनुशंसा कर केंद्र को प्रेषित करें. आरक्षण एवं बैकलॉग के मामले को अति शीघ्र निपटारा करें.

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1932 की खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करें. सार्क कोर्ट में लंबित दखलदिहानी का शीघ्र निपटारा करें. झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 वापस हो. आदिवासी महिला और गैर आदिवासी पुरुष से विवाह के बाद आदिवासी को मिलने वाले संरक्षण और सुविधाओं में एसटी का दर्जा समाप्त करने के लिए सरकार बिल लाए.

रांची: आदिवासी छात्र संघ ने शुक्रवार को बिरसा चौक में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया. यह धरना प्रदर्शन सरना धर्म कोड लागू करने, लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 सहित कई मुद्दों को लेकर रखा गया था.

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आदिवासी छात्र संघ अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा कि आदिवासी छात्र संघ झारखंड अलग होने के बाद से ही आदिवासी समुदाय से जुड़े विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते रहा है. वर्तमान में हमारी सरकार से मांग है कि सरना धर्म कोर्ट के अनुसार अनुशंसा कर केंद्र को प्रेषित करें. आरक्षण एवं बैकलॉग के मामले को अति शीघ्र निपटारा करें.

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1932 की खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करें. सार्क कोर्ट में लंबित दखलदिहानी का शीघ्र निपटारा करें. झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 वापस हो. आदिवासी महिला और गैर आदिवासी पुरुष से विवाह के बाद आदिवासी को मिलने वाले संरक्षण और सुविधाओं में एसटी का दर्जा समाप्त करने के लिए सरकार बिल लाए.

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