रांची: ओबीसी आरक्षण को उनकी संख्या के अनुरूप बढ़ाने को लेकर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से झारखंड में ओबीसी को 50% से अधिक आरक्षण होना चाहिए. राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) में कम से कम 27% तक बढ़ोतरी कराने के लिए सरकार से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करने के लिए आग्रह किया है.
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झारखंड में अभी OBC को सिर्फ 14% आरक्षण
अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) प्रतिशत काफी नीचे है. विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि मंडल कमीशन की ओर से देश में ओबीसी की जनसंख्या का अनुमान 52 परसेंट लगाया गया था. हमारे राज्य में भी ओबीसी की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है. दूसरे राज्यों के ओबीसी की तुलना में हमारे राज्य के ओबीसी समुदाय ज्यादा पिछड़े हुए हैं. जबकि उनको सिर्फ 14 परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है. उनकी जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी का आरक्षण 50% से ज्यादा होना चाहिए. ओबीसी को संख्या के अनुरूप आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है.
OBC का आरक्षण सबसे कम
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार पर इस मांग के लिए बैठी थी. ओबीसी बहुल सभी राज्यों में ओबीसी का आरक्षण देश में सबसे कम है. पड़ोसी राज्य बिहार और महाराष्ट्र में ओबीसी को 34 परसेंट आरक्षण दिया गया है. वहीं, तमिलनाडु जैसे विकसित राज्य में ओबीसी का आरक्षण 50 परसेंट है. यहां के सामाजिक और आर्थिक रूप से कहीं पिछड़े ओबीसी को राज्य में मात्र 14 परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है. विधायक ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को उनकी संख्या के अनुरूप कराने की मांग वह हर मंच पर करेगी.
