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झारखंड विधानसभा चुनाव 2019: कांग्रेस ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, सरकार से किए 5 सवाल

झारखंड कांग्रेस विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य सराकर से 5 सवाल पूछने का कार्यक्रम चला रही है. इसके तहत मंगलवार को कांग्रेस के स्टेट हेडक्वार्टर में पार्टी ने झारखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार से कई सवाल किए हैं.

Congress raised the issue
संबोधित करते कांग्रेस के नेता
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Published : Nov 26, 2019, 7:37 PM IST

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी लगातार सरकार से 5 सवाल पूछने का कार्यक्रम चला रही है. इसके तहत मंगलवार को कांग्रेस के स्टेट हेडक्वार्टर में पार्टी ने एक बार फिर झारखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए हैं.

राजीव रंजन का बयान

सरकार सिर्फ कर रही बयानबाजी
कांग्रेस पार्टी का सरकार पर आरोप है कि बेरोजगारी दूर नहीं हुई है, लेकिन जनता के बीच गलत आंकड़ों को पेश किया जाता रहा है. ऐसे में जहां केंद्र और राज्य सरकार ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का दावा किया था. वह सिर्फ बयानबाजी ही रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने राज्य सरकार से 5 वर्षों में झारखंड लोक सेवा आयोग की एक भी परीक्षा क्यों नहीं हो पाई. इसका जवाब युवाओं के लिए मांगा है. तो वहीं नहीं शिक्षा नियुक्ति और टेट नियमावली में बदलाव कर राज्य के बाहरी अभ्यर्थियों को क्यों लाभ पहुंचाया गया है, इसका भी जवाब मांगा गया है.

ये भी पढ़ें- आखिर सिंह मेंसन में क्यों पड़ी दरार, जानिए अदावत की INSIDE STORY

झूठा है सरकार का दावा
इसके साथ ही नियोजन नीति का निर्धारण कर राज्य को 11 और 13 जिलों में बैठकर राज्य के नौजवान को अपने ही राज्य में रोजगार से वंचित करने का काम क्यों किया गया. स्किल समिट के नाम पर लाखों युवाओं को रोजगार देने का झूठा दावा सरकार ने क्यों किया गया. इसका भी जवाब मांगा गया है. इसके साथ ही स्थानीय नीति से स्थानीयता को ही गायब कर यहां की नौकरियों पर बाहरी अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के मुद्दे पर भी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं.

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी लगातार सरकार से 5 सवाल पूछने का कार्यक्रम चला रही है. इसके तहत मंगलवार को कांग्रेस के स्टेट हेडक्वार्टर में पार्टी ने एक बार फिर झारखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए हैं.

राजीव रंजन का बयान

सरकार सिर्फ कर रही बयानबाजी
कांग्रेस पार्टी का सरकार पर आरोप है कि बेरोजगारी दूर नहीं हुई है, लेकिन जनता के बीच गलत आंकड़ों को पेश किया जाता रहा है. ऐसे में जहां केंद्र और राज्य सरकार ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का दावा किया था. वह सिर्फ बयानबाजी ही रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने राज्य सरकार से 5 वर्षों में झारखंड लोक सेवा आयोग की एक भी परीक्षा क्यों नहीं हो पाई. इसका जवाब युवाओं के लिए मांगा है. तो वहीं नहीं शिक्षा नियुक्ति और टेट नियमावली में बदलाव कर राज्य के बाहरी अभ्यर्थियों को क्यों लाभ पहुंचाया गया है, इसका भी जवाब मांगा गया है.

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झूठा है सरकार का दावा
इसके साथ ही नियोजन नीति का निर्धारण कर राज्य को 11 और 13 जिलों में बैठकर राज्य के नौजवान को अपने ही राज्य में रोजगार से वंचित करने का काम क्यों किया गया. स्किल समिट के नाम पर लाखों युवाओं को रोजगार देने का झूठा दावा सरकार ने क्यों किया गया. इसका भी जवाब मांगा गया है. इसके साथ ही स्थानीय नीति से स्थानीयता को ही गायब कर यहां की नौकरियों पर बाहरी अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के मुद्दे पर भी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं.

Intro:रांची.झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी लगातार सरकार से 5 सवाल पूछने का कार्यक्रम चला रही है और इसी के तहत मंगलवार को कांग्रेस के स्टेट हेड क्वार्टर में पार्टी ने एक बार फिर झारखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए हैं।Body:कांग्रेस पार्टी का सरकार पर आरोप रहा है कि बेरोजगारी दूर नहीं हुई है। लेकिन जनता के बीच गलत आंकड़ों को पेश किया जाता रहा है। ऐसे में जहां केंद्र और राज्य सरकार ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का दावा किया था। वह सिर्फ बयानबाजी ही रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने राज्य सरकार से 5 वर्षों में झारखंड लोक सेवा आयोग की एक भी परीक्षा क्यों नहीं हो पाई।इसका जवाब युवाओं के लिए मांगा है। तो वहीं नहीं शिक्षा नियुक्ति और टेट नियमावली में बदलाव कर राज्य के बाहरी अभ्यर्थियों को क्यों लाभ पहुंचाया गया है। इसका भी जवाब मांगा गया है।Conclusion:साथ ही नियोजन नीति का निर्धारण कर राज्य को 11 और 13 जिलों में बैठकर राज्य के नौजवान को अपने ही राज्य में रोजगार से वंचित करने का काम क्यों किया गया। स्किल समिट के नाम पर लाखों युवाओं को रोजगार देने का झूठा दावा सरकार के द्वारा क्यों किया गया। इसका भी जवाब मांगा गया है।इसके साथ ही स्थानीय नीति से स्थानीयता को ही गायब कर यहां की नौकरियों पर बाहरी अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के मुद्दे पर भी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं।
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