रांची: प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को जिले के उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को अपने-अपने इलाकों में मनरेगा की योजनाओं को सही तरीके से चलाने को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के उपायुक्त और उप विकास आयुक्तों को सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार हर दिन 6.5 लाख लोगों को रोजगार दे रही है और इसे 10 लाख तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस मिशन में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि कहीं-कहीं बिचौलियों के सक्रिय होने की खबर उन तक आई है, उन्हें चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मजदूरों का भुगतान समय पर हो यह भी सुनिश्चित हो.
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कुशल श्रमिकों की हो रही है मैपिंग
वहीं, एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि कुशल श्रमिकों की मैपिंग की जा रही है. हर जिले में श्रमिकों को लेकर कार्य योजना तैयार की गई है. साथ ही उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में भी प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिले इसकी कोशिशें जारी हैं.
हाट बाजार में महिलाएं शराब की बिक्री न करें
सीएम ने कहा कि हाट बाजार में शराब की बिक्री करने वाली महिलाओं को अन्य रोजगार से जोड़ने की पहल करनी होगी. महिलाओं का समूह बनाकर नए अवसर तैयार करने होंगे. उन महिलाओं को बलपूर्वक नहीं हटाया जाए, बल्कि उन्हें अन्य अवसरों से जोड़ा जाए.
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मानसून को लेकर तैयार करें कार्ययोजना, जब्त करें मशीनें
सीएम ने कहा कि मानसून को ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार की जाएं. उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त इस बात की जानकारी दें कि मनरेगा कार्य में मशीन का उपयोग न हो. अगर ऐसा होता है तो पहली बार एक माह, दूसरी बार 3 माह और तीसरी बार छह माह के लिए मशीन को जब्त कर स्थानीय थाना में रखें. उन्होंने कहा कि धनबाद, देवघर से जेसीबी मशीन से कार्य कराने की सबसे अधिक शिकायत मिलती है. बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे.