रांची: कोरोना संकट के कारण बाधित विकास योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार यानी 4 मई को विभागीय सचिवों की समीक्षा बैठक बुलाई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोरोना महामारी के दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक ठोस कार्ययोजना के साथ बैठक में आने का आदेश दिया है.
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कोरोना संकट के कारण बाधित विकास योजनाओं की समीक्षा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से संचालित सभी महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जायेगी. इस संबंध में मुख्य सचिव ने पत्र जारी किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वो विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना के साथ उपस्थित हों, ताकि महामारी के इस दौर में राज्यवासियों को राहत पहुंचाया जा सके.
कोरोना की दूसरी लहर में आंकड़ों में इजाफा
कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों में अचानक हुई वृद्धि और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य भर में दो सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की. लेकिन चिकित्सा सेवाओं, कृषि गतिविधियों, एफएमसीजी और मनरेगा जैसी सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं को अनवरत जारी रखी गई है.
अधिकारियों को बैठक में पूरी तैयारी के साथ आने का निर्देश
कोरोना के कारण कई योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है. इसे देखते हुए राज्य की गरीब आबादी को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के सचिवों को कार्ययोजना के साथ बैठक में भाग लेने का आदेश दिया है, ताकि कोरोना महामारी से लड़ते हुए विभाग यह सुनिश्चित कर सके कि राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिल सके. वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य सरकार ने कई प्रमुख योजनाओं की घोषणा की गई थी.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, युवा आबादी को रोजगार प्रदान करने और महिला सशक्तिकरण पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया था. मुख्यमंत्री मुद्रा योजना योजना, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना, मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशिये छात्रवृत्ति योजना, फूलो-झानो आशीर्वाद योजना, सभी के लिए पीने के साफ पानी की योजनाएं, युनिवर्सल पेंशन योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं.
