रांचीः प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जून महीने तक समाप्त हो रहे शहरी निकायों के कार्यकाल को फिलहाल 3 महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए. मरांडी ने शनिवार को कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इन स्थानों पर आयोग द्वारा संकट के सामान्य होने तक चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दी गई है. ऐसे में इन सभी आठ स्थानीय निकाय का कार्यकाल कम से कम 3 महीने के लिए बढ़ा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने अवधि विस्तार किया है.
प्रशासनिक हाथों में निकाय का जिम्मा देना ठीक नहीं
मरांडी ने कहा कि इन 8 स्थानीय निकायों की कमान प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले की जा सकती है. ऐसा करना कतई मुनासिब नहीं होगा. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों पर काम का बहुत बोझ है. उन पर और दबाव डालना भी उचित नहीं होगा. वहीं, उन्होंने कहा कि पार्षदों के जमीनी समझ अधिकारियों से कहीं अच्छी होती है. उन्होंने कहा कि यह भी समझना होगा कि जितने भी सेवा कर्मी सफाईकर्मी है वे भी स्थानीय है. वहीं आम आदमी के लिए भी अधिकारियों तक पहुंचने से अधिक सुलभ और सहज जनप्रतिनिधि तक पहुंचना होता है.
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मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
बाबूलाल मरंडी ने आगे कहा कि ये समय राजनीति का नहीं है, मरांडी ने कहा कि अधिकारियों को समझने में काफी समय लगेगा और तब तक कई चीजें हाथ से निकल जाएगी. उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि इसे गंभीर मुद्दा मानकर इस पर त्वरित कदम उठाएं. प्रदेश के जिन आठ नगर पालिकाओं का कार्यकाल जून माह में समाप्त हो रहा है. उनमें धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, चास नगर निगम, झुमरी तिलैया नगर परिषद शामिल हैं.
