रांचीः सोमवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की अध्यक्षता में विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सभी योजनाओं के लिए 11 मई तक राशि आवंटित करना सुनिश्चित करें.
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बैठक में मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में 100 स्मार्ट विलेज बनाने की योजना है. इस वित्तीय वर्ष में योजना को धरातल पर उतारना है. स्मार्ट गांव में कृषि विभाग की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा. बादल पत्रलेख ने कहा कि स्मार्ट गांव के चयन के लिए सभी विधायकों को पत्र भेजा जाएगा, ताकि विधायक स्मार्ट गांव के लिए प्रस्ताव दें.
मंत्री ने कहा कि राज्य में 35,652 रुपये केसीसी के जरिये प्रति किसान को ऋण उपलब्ध कराया गया है. राज्य के किसानों की आर्थिक उन्नति हो. इसको लेकर बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में बिरसा कृषि ऋण मेला का आयोजन होगा, जिसमें किसानों को आसानी से ऋण मिलेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में 3.86 लाख किसानों का कृषि ऋण माफ किया गया है और यह प्रक्रिया अब भी चल रहा है.