रांचीः इस वर्ष कैग की रिपोर्ट में राज्य में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाये गए पुल पुलियों और ग्रामीण इलाके की सड़कों की स्थिति पर कई सवाल उठाए गए थे. रिपोर्ट में कहा गया था कि कई जगहों पर बेवजह पुल पुलियों का निर्माण किया गया. वहीं रखरखाव से लेकर अन्य तरह की अनियमितता बरती जा रही है.
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अब विभाग ने बनाया स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर
ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्य निर्माण से लेकर अब तक के सभी पुल पुलियों और ग्रामीण सड़कों का डेटा बेस तैयार करने के लिए Scheme Management System Software विकसित किया है. जिसका URL Address - rdd.jharkhand.gov. in:85 है.
साल 2000-2001 के बाद निर्मित सभी ग्रामीण पथों और पुल पुलियों की अद्यतन जानकारी करें अपलोड
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता को यह निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित कराएं कि दिए गए यूआरएल ID पर राज्य निर्माण के बाद ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाये गए सभी पुल पुलियों और सड़कों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो. इसके लिए जरूरत के हिसाब से एक माह के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर भी रखा जा सकता है.
एक क्लिक पर उपलब्ध होगी सारी जानकारी
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने कहा कि झारखंड में राज्य निर्माण के बाद अब तक निर्मित सभी ग्रामीण पुल एवं सड़कों से संबंधित डाटा को सॉफ्टवेयर में अपलोड करने का यह लाभ होगा कि, पुलों से संबंधित डाटा कि कौन सा पुल या सड़क कब बनी, कब कब उसकी मरम्मत हुई और अभी क्या स्थिति है, इसकी जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगा. इससे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में योजनाओं के चयन में सुविधा होगी. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग विशेष पर क्षेत्र के मुख्य अभियंता सहित सभी अधिकारियों को पत्र भेजा है.
मुख्य सचिव ने जून महीने में समीक्षा बैठक के दौरान दिए थे निर्देश
राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान राज्य निर्माण के बाद अब तक बने सभी ग्रामीण सड़कों और पुल-पुलियों का डाटाबेस तैयार करने को कहा था.
