जमशेदपुर: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार कृषि क्षेत्र को समृद्ध करने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है. किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि सुधार के लिए मोदी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं.
अर्जुन मुंडा ने कहा कि 2014 से पहले यूपीए सरकार के 5 साल और उसके बाद एनडीए के 5 साल के आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि किसानों की भलाई के लिए मोदी सरकार ने जितने काम किए हैं उसने काम कभी किसी सरकार ने किसानों के लिए नहीं किए हैं. उन्होंने बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. स्वामीनाथन आयोग कि जिन सिफारिशों को कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था मोदी सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार किया है.
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किसानों के यह उनकी फसल का उत्पादन लागत का न्यूनतम 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित करने की घोषणा की है इसके बाद प्रतिवर्ष रवि और खरीफ फसलों की एमएसपी में लगातार वृद्धि की जा रही है. कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने और किसानों की माली हालत दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. 22.41 कर और किसानों को साॅइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, कृषि यंत्रीकरण का बाजार 1.248 गुना बढ़ाया गया है. नीम कोटिंग यूरिया के इस्तेमाल से यूरिया की हो रही कालाबाजारी पूरी तरह बंद हो गई है. जल्द खराब होने वाली फल सब्जियों के लिए किसान रेल सेवा की शुरुआत महाराज से बिहार के बीच शुरू की जा चुकी है.
उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने कृषि सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में पारित करवाकर किसानों के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है. विपक्ष की ओर से विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्नदाताओं को दशकों से चले आ रहे हैं. बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति दिलाने के साथ-साथ अपनी उपज को इच्छा अनुसार मूल्य पर देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी दिलाई है. उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिना कारण के हल्ला कर रहे हैं.
