जमशेदपुर: बिस्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में जादूगोड़ा यूसीआईएल में बहाली प्रक्रिया में जेएमएम जिला कमिटी ने प्रबंधन से ग्रुप सी और डी में 100 प्रतिशत स्थानीयता की बहाली की मांग की है. जेएमएम जिला कमेटी के अध्यक्ष सह घाटशिला विधायक ने कहा कि प्रबंधन ने 6 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में त्रुटि सुधार किया जाय. अगर परीक्षा होती है तो जेएमएम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है. वहीं, बहरागोड़ा जेएमएम विधायक ने कहा कि कंपनी प्रबंधन के रवैये से पलायन की स्थिति बनती है, जिसे हर हाल में बर्दास्त नहीं किया जाएगा.
ग्रुप सी और ग्रुप डी में नियोजन प्रकिया
सरकारी संस्थान यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी में नियोजन देशव्यापी प्रकिया की जा रही है. जिसके तहत 6 दिसंबर को परीक्षा होनी है. इसमें 136 सीट पर बहाली होगी. इस नियोजन प्रकिया में स्थानीय को 100 प्रतिशत बहाली की मांग जेएमएम ने किया है.
निकाला गया देशव्यापी वैकेंसी
जेएमएम का कहना है कि पांचवी अनुसूची क्षेत्र होने के कारण कानून के तहत यहां के बेरोजगार शिक्षित नौजवानों को प्रमुखता से बहाल करना है लेकिन यूसीआईएल ने देशव्यापी वैकेंसी निकाला है. जिससे स्थानीय को लाभ नहीं मिल पाएगा. इस संदर्भ में चार संगठन जेएमएम, सूमो, संयुक्त विस्थापित संघ और ग्राम सभा ने पिछले दिनों बैठक कर कंपनी के सीएमडी को मांग पत्र सौंपा है. इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री से वार्ता भी किया है.
कंपनी के खिलाफ किया जाएगा आंदोलन
जेएमएम के जिला अध्यक्ष सह घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने बताया कि पिछले साल भी वैकेंसी निकाली गई थी. उस समय भी कहा गया था कि पांचवी सनुसूची क्षेत्र होने के कारण सी और डी ग्रेड में सौ प्रतिशत स्थानीय की बहाली करनी होगी. ऐसा नहीं हुआ तो नियम का उल्लंघन होगा लेकिन बहाली नहीं हो पाया है. इस साल भी कंपनी ने देशव्यापी वैकेंसी निकाली है जिसका विरोध कर रहे हैं. उन्होंने बताया है कि 6 दिसंबर की परीक्षा से पहले त्रुटि में सुधार परीक्षा ली जाए. अन्यथा परीक्षा होती है तो बैठक कर कंपनी के खिलाफ आंदोलन होगा आर पार की लड़ाई होगी.
कोरोना काल में भारी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौटे है, जो वर्तमान में रोजगार की तलाश में है. जिन्हें देखते हुए बहरागोड़ा क्षेत्र के जेएमएम विधायक समीर महंती ने कहा कि अलग राज्य की स्थापना स्थानीय को रोजगार देने और भ्र्ष्टाचार को रोकने के लिए बना है. अगर प्रवासियों को स्थानीय को रोजगार नहीं मिलेगा तो पलायन की स्थिति बनेगी. जिसे रोकने के लिए यूसीआईएल में कंपनी को स्थानीयता को प्रमुखता से बहाल करना होगा. इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे.
