जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के 2016 में बहाल हुए सभी शिक्षक झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय ले चुके हैं. हालांकि इससे पहले यहां के शिक्षक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है.
शिक्षकों ने की बैठक
इसे लेकर बुधवार की देर शाम पूर्वी सिंहभूम जिले के इससे प्रभावित होने वाले शिक्षकों ने साकची के आम बगान में बैठक की. हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया है. इससे लगभग आठ हजार शिक्षक प्रभावित होंगे. जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले में करीब 377 शिक्षक शामिल हैं.
'उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा फैसला'
साकची आम बगान में पहुंचे शिक्षकों ने बताया कि कठिन परीक्षा पास करके वे सभी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं. ऐसे में हाई कोर्ट का निर्णय उम्मीदों पर पानी फेरने जैसी बात है.
सीएम ने दी प्रतिक्रिया
इस मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दे दी है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.
