हजारीबाग: उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में सुदूरवर्ती 57 नक्सल प्रभावित गांवों के समेकित विकास से संबंधित सरकार की महत्वकांक्षी यूनिफाइड कमांड योजना के फोकस एरिया गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, कृषि, पशुपालन आदि योजनाओं के माध्यम से मूलभूत संरचना सहित आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई.
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को शत प्रतिशत योजना का लाभ देने के लिए विशेष कैंप लगाकर पेंशन से संबंधित आवेदन मंगाकर पेंशन स्वीकृत करने का निर्देश सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी को दिया. इसी तरह खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी योग्य परिवारों को राशन कार्ड देने के लिए सर्वे कर मिशन मोड में राशन कार्ड निर्गत करने का निर्देश दिया. फोकस एरिया अंतर्गत आने वाले गांव में शिक्षा का स्तर सुधारने और शिक्षा की स्थितियों के संबंध में वास्तविक हकीकत को खासकर कोरोना काल के दौरान मध्याह्न भोजन योजना से मिलने वाले चावल वितरण की स्थिति के संबंध में शिक्षा अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
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उपायुक्त ने कहा कि संबंधित क्षेत्र के सभी विद्यालयों में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से प्रत्येक विद्यालयों में स्वयं जाकर सरकार की ओर से छात्रों को मिलने वाले लाभ और विद्यालयों की अद्यतन स्थिति के बारे में प्रतिवेदन तैयार कराएं. पेयजल और स्वच्छता विभाग के ओर से संचालित योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को दी जा रही पेयजल आपूर्ति की योजनाओं की वास्तविक हकीकत जानने के लिए पूर्ण की गई सभी वाटर सप्लाई योजनाओं का शत-प्रतिशत सत्यापन और स्टेटस रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल को दिया.
समाज कल्याण विभाग के साथ डीसी की दूसरी बैठक
वहीं, दूसरी बैठक समाज कल्याण विभाग की रही. उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में बैठक की गई. बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिकाओं के आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण और अनुश्रवण की समीक्षा की गई. जिला समाज कलयाण पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद है. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिकाओं के माध्यम से केंद्रों पर वीएचएसएनडी का अनुश्रवण किया जा रहा है. पूर्व में विभागीय निर्देशानुसार महिला पर्यवेक्षिकाओं को सपोर्टिव सुपरविजन के तहत प्रत्येक माह 15 केंद्रों का पर्यवेक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
बैठक में सीएसआर और विशेष केंद्रीय सहायता के तहत विभिन्न परियोजनाओं से कुल 161 आंगनबाड़ी केंद्रों को माॅडल केंद्र में विकसित कराये जाने की स्वीकृति दी गई है. सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को चिन्हित केंद्रों में पूर्ण किये जाने का निर्देश दिया गया है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत वर्तमान में हजारीबाग जिला की उपलब्धी 102 प्रतिशत है.
