धनबाद: वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीसी ने जनता दरबार कार्यक्रम स्थगित कर दिया. वहीं, लोगों को त्वरित न्याय दिलाने और उनकी समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से डीसी उमा शंकर सिंह के निर्देश पर एनआईसी, धनबाद और डीएमएफटी ने मिलकर ई-समाधान पोर्टल को विकसित किया है. इसके माध्यम से लोग अपने मोबाइल फोन या प्रज्ञा केंद्रों से अपनी शिकायत सीधे पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे. ई-समाधान पोर्टल का आज डीसी की उपस्थिति में ट्रायल किया गया.
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इस संबंध में डीसी ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों को लेकर जिला मुख्यालय में आते हैं. इससे कोरोना वायरस के फैलने की संभावना बनी रहती है. कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से और उनकी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए ई-समाधान को विकसित किया गया है. इसके शुरू होने के बाद लोगों को अपनी विभिन्न शिकायतों को लेकर जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी. लोग अपने प्रखंड, पंचायत, पोर्टल, मोबाइल फोन या किसी भी स्थान से शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं. लोगों की सुविधा के लिए इसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में विकसित किया गया है. पोर्टल में प्राप्त शिकायत के संबंध में सारी जानकारियों को पारदर्शी तरीके से दर्शाया गया है.
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ई-समाधान में शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को अपने मोबाइल फोन से रजिस्टर करना होगा. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन्हें पासवर्ड या ओटीपी मिलेगा. इसके बाद वे अपनी शिकायत के संबंध में ब्योरा लिखकर, संबंधित दस्तावेज को पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉरमेट (पीडीएफ) के साथ पोर्टल पर अपलोड करेंगे. शिकायत अपलोड होने के साथ ही आवेदक को टोकन नंबर और एसएमएस प्राप्त होगा. इसके बाद आवेदक शिकायत के संबंध में सारी जानकारी ऑनलाइन देख सकेगा. शिकायत के प्रगति की हर जानकारी एसएमएस से मिलती रहेगी.
सेंट्रल लॉग इन से डीसी करेंगे शिकायतों की निगरानी
सेंट्रल लॉगइन से डीसी हर शिकायत की निगरानी करेंगे. कहां से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है, किस विभाग से संबंधित शिकायत है, कितनों का समाधान हुआ, किस शिकायत के निष्पादन में विलंब हो रहा है, शिकायत किस कारण से अस्वीकार हुई. सहित अन्य जानकारी की निगरानी और समीक्षा करेंगे. वैसे मामले जिसमें शिकायतकर्ता से मिलना आवश्यक होगा, वैसे शिकायतकर्ता को एसएमएस से डीसी से मिलने का समय और तारीख की जानकारी भेजी जाएगी. ट्रायल पूरा होने के बाद डीसी ने ई-समाधान पोर्टल की कुछ कमियों को दो-तीन दिन में पूरा कर लेने का निर्देश दिया है.
