धनबाद: उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायतों का निपटारा करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई. इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि बैठक का उद्देश्य बीसीसीएल और ईसीएल के लिए किये गये भूमि अधिग्रहण और उसके एवज में मुआवजा और नियोजन से संबंधित विवादों का निपटारा करना है.
भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवजा राशि का नहीं हुआ भुगतान
बैठक में झरिया विधायक के प्रतिनिधि ने बस्ताकोला में प्लॉट नंबर 314 रकबा 180.45 एकड़ का मामला उठाया. उन्होंने समिति को अवगत कराया कि इस भूखंड के 5.54 एकड़ में 1985-86 में 58 आदिवासी रैयतों को सरकारी बंदोबस्ती पर्चा दिया गया है. वर्तमान में यह बीसीसीएल के नाम सर्वे खतियान में दर्ज किया गया है. बीसीसीएल प्रबंधन बिना कोई मुआवजा दिए जमीन पर खनन का डंपिंग का काम कर रहा है. बाघमारा प्रखंड प्रमुख ने भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवजा राशि के अब तक भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया.
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सांसद धनबाद के प्रतिनिधि ने कहा कि आज कोयलांचल के हजारों विस्थापित रैयत परिवार हैं जिनकी जमीन बीसीसीएल ने ली है. आज तक उन्हें मुआवजा या नियोजन नहीं मिला है. उन्होंने उपायुक्त से अनुरोध किया कि ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी की जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए. जिससे वंचित रैयतों को न्याय मिल सके. इस मौके पर पूर्व बैठक के 5 मामलों की समीक्षा की गई और तीन आवेदन पर उपायुक्त ने उसकी विस्तृत रिपोर्ट बीसीसीएल महाप्रबंधक और संबंधित अंचल के जोनल अफसर से प्राप्त करने का निर्देश दिया.
