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झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंची प्रशासन की टीम, लोगों ने किया विरोध

धनबाद प्रशासन की टीम हाउसिंग बोर्ड की जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंची. हालांकि, स्थानीय लोगों ने विरोध किया. सीओ प्रशांत लायक ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे हैं.

Housing Board land in Dhanbad
झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन
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Published : Jun 13, 2022, 10:22 PM IST

धनबादः सदर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध कब्जा किया है. झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में सोमवार को जिला प्रशासन की टीम हाउसिंग कॉलोनी से अवैध कब्जा हटाने पहुंची. प्रशासन के पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. इस विरोध के बावजदू सिर्फ एक दुकान को सील किया गया.

यह भी पढ़ेंःझारखंड में अतिक्रमणकारियों के आगे बेबस हुआ हाउसिंग बोर्ड, जानिए क्या है मामला

हाई कोर्ट के आदेश पर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन और पुलिस के जवान पहुंचे. अधिकारियों के पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों का कहना था कि वर्षों से यहां रह रहे हैं. अब प्रशासन की ओर से जबरन खाली कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जान दे देंगे. लेकिन जमीन नहीं देंगे. स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और एक शीशा केंद्र के दुकान को सील कर दिया.

देखें पूरी खबर


हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर घर बनाकर रह रही सुनीता देवी ने बताया कि जिस जमीन पर हाउंसिंग बोर्ड कब्जा हटाने पहुंची है, वह जमीन मेरा ही है. यह जमीन हाउसिंग बोर्ड की नहीं है. 100 सालों से यहां अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे है. उन्होंने कहा कि अगर खाली कराया गया तो जान दे देंगे.


धनबाद सीओ प्रशांत लायक ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में कार्रवाई करने पहुंचे हैं. अवैध कब्जाधारियों की सूची हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के पास है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एक-एक कब्जा हटाया जायेगा.

धनबादः सदर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध कब्जा किया है. झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में सोमवार को जिला प्रशासन की टीम हाउसिंग कॉलोनी से अवैध कब्जा हटाने पहुंची. प्रशासन के पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. इस विरोध के बावजदू सिर्फ एक दुकान को सील किया गया.

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हाई कोर्ट के आदेश पर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन और पुलिस के जवान पहुंचे. अधिकारियों के पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों का कहना था कि वर्षों से यहां रह रहे हैं. अब प्रशासन की ओर से जबरन खाली कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जान दे देंगे. लेकिन जमीन नहीं देंगे. स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और एक शीशा केंद्र के दुकान को सील कर दिया.

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हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर घर बनाकर रह रही सुनीता देवी ने बताया कि जिस जमीन पर हाउंसिंग बोर्ड कब्जा हटाने पहुंची है, वह जमीन मेरा ही है. यह जमीन हाउसिंग बोर्ड की नहीं है. 100 सालों से यहां अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे है. उन्होंने कहा कि अगर खाली कराया गया तो जान दे देंगे.


धनबाद सीओ प्रशांत लायक ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में कार्रवाई करने पहुंचे हैं. अवैध कब्जाधारियों की सूची हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के पास है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एक-एक कब्जा हटाया जायेगा.

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