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झारखंड में अल्पसंख्यक आयोग गठित करने की मांग, सीएम को मांग पत्र भेजेगा कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग

जमशेदपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्री मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है. इसमें अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने की मांग की गई है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लंबित पड़े मामलों का जल्द निपटारा किया जा सके.

Minority department six point demand letter
अल्पसंख्यक विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस
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Published : Sep 7, 2020, 4:24 PM IST

जमशेदपुरः शहर के बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया. इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री से अल्पसंख्यक की समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग की गई है.

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इस मौके पर प्रदेश अल्पसंख्यक के चाईबासा लोकसभा प्रभारी ने बताया कि झारखंड के अलग राज्य बनने के 20 साल बाद भी राज्य में मदरसा बोर्ड व वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि उर्दु स्कूलों में शिक्षकों की बहाली सहित अन्य कई समस्याएं पिछले कई वर्षों से लंबित हैं.

उन्होंने कहा कि वे सरकार से इन समस्याओं का निदान जल्द करने की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में एक मांग पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया है, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने की भी मांग की गई है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटारा हो सके.

जमशेदपुरः शहर के बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया. इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री से अल्पसंख्यक की समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग की गई है.

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इस मौके पर प्रदेश अल्पसंख्यक के चाईबासा लोकसभा प्रभारी ने बताया कि झारखंड के अलग राज्य बनने के 20 साल बाद भी राज्य में मदरसा बोर्ड व वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि उर्दु स्कूलों में शिक्षकों की बहाली सहित अन्य कई समस्याएं पिछले कई वर्षों से लंबित हैं.

उन्होंने कहा कि वे सरकार से इन समस्याओं का निदान जल्द करने की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में एक मांग पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया है, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने की भी मांग की गई है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटारा हो सके.

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