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जमशेदपुर: BJP प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को सौंपा ज्ञापन, स्कूल फीस पर जल्द निर्णय लेने की मांग

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Published : Jul 2, 2020, 4:32 AM IST

जमशेदपुर में बुधवार को बीजेपी जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से मुलाकात की. उन्होंने निजी स्कूल फीस मामले में प्रशासन से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है. इसके साथ ही उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है.

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निजी स्कूल

जमशेदपुर: झारखंड सरकार के स्पष्ट आदेश के बाद भी अभी तक शहर के किसी भी निजी स्कूल ने फीस के मामले में कुछ निर्णय नहीं लिया है. यही नहीं स्कूलों की तरफ से अभिभावकों को जल्द से जल्द फीस जमा करने के लिए कहा जा रहा है. इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महानगर कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा.

फीस के लिए अभिभावकों पर बनाया जा रहा दबाव
ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के स्तर से 25 जून को स्कूल फीस के आलोक में आदेश जारी किया गया. इसके बावजूद भी निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावक असमंजस में है. स्कूल अभी ट्यूशन फीस के अतिरिक्त भारी भरकम फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे है. इस पर चिंता जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में इस विषय पर जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से चर्चा की और स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया है.

इसे भी पढ़ें-जमशेदपुरः सालों से बंद पड़ी केबल कंपनी में लगातार हो रही है चोरी, मामले में भाजपाईयों ने DC को सौंपा ज्ञापन

संचालकों और प्राचार्य को पत्र भेजकर स्पष्ट आदेश जारी करने का आग्रह
भाजपा जिला अध्यक्ष ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस तरफ ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि सरकार में स्कूल फीस निर्धारण के लिए जिला स्तरीय और स्कूल स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति गठित करने का कानून बना था. इसके बावजूद अब तक कानून के तहत जिला और स्कूल स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी सक्रिय नहीं हो सकी है. अभिभावकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ना चिंता का विषय है. भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन अभिलंब स्कूल प्रबंधक को संचालकों और प्राचार्य को पत्र भेजकर स्पष्ट आदेश जारी करे ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके.

जमशेदपुर: झारखंड सरकार के स्पष्ट आदेश के बाद भी अभी तक शहर के किसी भी निजी स्कूल ने फीस के मामले में कुछ निर्णय नहीं लिया है. यही नहीं स्कूलों की तरफ से अभिभावकों को जल्द से जल्द फीस जमा करने के लिए कहा जा रहा है. इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महानगर कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा.

फीस के लिए अभिभावकों पर बनाया जा रहा दबाव
ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के स्तर से 25 जून को स्कूल फीस के आलोक में आदेश जारी किया गया. इसके बावजूद भी निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावक असमंजस में है. स्कूल अभी ट्यूशन फीस के अतिरिक्त भारी भरकम फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे है. इस पर चिंता जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में इस विषय पर जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से चर्चा की और स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया है.

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संचालकों और प्राचार्य को पत्र भेजकर स्पष्ट आदेश जारी करने का आग्रह
भाजपा जिला अध्यक्ष ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस तरफ ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि सरकार में स्कूल फीस निर्धारण के लिए जिला स्तरीय और स्कूल स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति गठित करने का कानून बना था. इसके बावजूद अब तक कानून के तहत जिला और स्कूल स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी सक्रिय नहीं हो सकी है. अभिभावकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ना चिंता का विषय है. भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन अभिलंब स्कूल प्रबंधक को संचालकों और प्राचार्य को पत्र भेजकर स्पष्ट आदेश जारी करे ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके.

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