ETV Bharat / bharat

Jharkhand Budget: वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चौथी बार पेश किया बजट, 13 विभागों पर विशेष जोर, योजनाओं के क्रियान्वयन पर फोकस

झारखंड सरकार ने साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया है. सरकार ने इसे झारखंडियो का बजट कहा है. बजट के दूरगामी फायदे की बात कही जा रही है.

design image
डिजाइन इमेज
author img

By

Published : Mar 3, 2023, 8:13 PM IST

रांचीः रघुवर दास के बाद रामेश्वर उरांव राज्य के ऐसे दूसरे वित्त मंत्री बने हैं, जिन्होंने लगातार चौथी बार बजट पेश किया है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के ' हमीन कर बजट ' में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने पर फोकस किया जाएगा. इसी वजह से वित्त मंत्री ने इसे 'वर्ष 2023-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष' बताया है. उन्होंने 1,16,418 करोड़ के सकल बजट अनुमान को प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें 84,676 करोड़ राजस्व व्यय के लिए जबकि 31,742 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है.

ये भी पढ़ेंः CM Reaction On Budget: बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दूरगामी के साथ ऐतिहासिक है यह बजट

इस बजट में सबसे ज्यादा सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43,303.44 करोड़, आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 39,736.11 करोड़ और सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 33.378.45 करोड़ का प्रावधान है. इससे साफ है कि सरकार सामाजिक प्रक्षेत्र पर विशेष जोर दे रही है. खास बात है कि पहली बार झारखंड की किसी सरकार ने बजट में 15 फीसदी की वृद्धि की है. एक और गौर करने वाली बात है कि इस बार के बजट में कोई लोक लुभावन योजनाओं का जिक्र नहीं है. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अगले वित्तीय वर्ष में चल रही योजनाओं के क्रियान्यवन पर फोकस किया जाएगा.

आउटकम के दायरे में 13 विभागः वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 13 विभागों को आउटकम बजट की श्रेणी में रखा है. इसे तहत बताया जाता है कि जिस काम के लिए फंड आवंटित हुआ है, उसपर काम हुआ है या नहीं. अगर खर्च किए गये हैं तो उसका नतीजा क्या निकला.

  1. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग - 12,546 करोड़
  2. ग्रामीण विकास विभाग - 8,166 करोड़
  3. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग - 7,171 करोड़
  4. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण - 7,040 करोड
  5. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग - 4,627 करोड़
  6. पेजयल एवं स्वच्छता विभाग - 4,372 करोड़
  7. ग्रामीण कार्य विभाग - 4,293 करोड़
  8. नगर विकास एवं आवास विभाग - 3,346 करोड़
  9. एसटी, एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण -3,011 करोड़
  10. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले - 2,750 करोड़
  11. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग - 2,354 करोड़
  12. पंचायती राज विभाग - 1,968 करोड़
  13. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग - 1,162 करोड़

क्या नया करने वाली है सरकार

1. झारखंड राज्य मटिलेट मिशन शुरू करेगी

2. 100 एमटी क्षमता के 566 और 500 एमटी क्षमता के 146 नयो गोदाम का होगा निर्माण

3. एक लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप के निर्माण के लिए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन शुरू होगा

4. पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू की जाएगी

5. महिला एवं किशोरी कल्याण योजना शुरू किया जाएगा

6. आठ सौ नये आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा

7. आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सामूहिक बीमा योजना से जोड़ा जाएगा

8. आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन दिया जाएगा

9. सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य

10. पहली बार बांग्ला और उ़िया भाषाओं में कक्षा 1 से 5 तक चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी

11. नेतरहाट की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय खोला जाएगा

12. बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना

13. पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र खुलेंगे

14. 1 लाख 40 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के बाद 6 माह तक पुरूषों को एक हजार और महिला और दिव्यांगो को डेढ़ हजार प्रतिमाह दिया जाएगा

15. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए दो लाख युवाओं को लाभ दिया जाएगा

16. जनजातीय कला केंद्रों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति

17. दुमका और बोकारो से हवाई उड़ान की तैयारी

18. सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की जाएगी

19. चांडिल में पीपीपी मोड पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा

20. नये औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का प्रस्ताव

21. एक डेडिकेटेट एमएसएमई निदेशालय स्थापित होगा

22. पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए अलग से पर्यटन नीति बनेगी

अहम बात है कि वर्ष 2022-23 में 13 विभागों की ओर से 38,210 करोड़ का आउटकम बजट तैयार किया गया था. इस बार 11 प्रतिशत के इजाफे के साथ 43, 411 करोड़ का आउटकम बजट तैयार किया गया है. इसमें 13 विभागों की कुल 238 राज्य और केंद्रीय योजनाओं पर फोकस किया जाएगा.

रांचीः रघुवर दास के बाद रामेश्वर उरांव राज्य के ऐसे दूसरे वित्त मंत्री बने हैं, जिन्होंने लगातार चौथी बार बजट पेश किया है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के ' हमीन कर बजट ' में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने पर फोकस किया जाएगा. इसी वजह से वित्त मंत्री ने इसे 'वर्ष 2023-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष' बताया है. उन्होंने 1,16,418 करोड़ के सकल बजट अनुमान को प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें 84,676 करोड़ राजस्व व्यय के लिए जबकि 31,742 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है.

ये भी पढ़ेंः CM Reaction On Budget: बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दूरगामी के साथ ऐतिहासिक है यह बजट

इस बजट में सबसे ज्यादा सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43,303.44 करोड़, आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 39,736.11 करोड़ और सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 33.378.45 करोड़ का प्रावधान है. इससे साफ है कि सरकार सामाजिक प्रक्षेत्र पर विशेष जोर दे रही है. खास बात है कि पहली बार झारखंड की किसी सरकार ने बजट में 15 फीसदी की वृद्धि की है. एक और गौर करने वाली बात है कि इस बार के बजट में कोई लोक लुभावन योजनाओं का जिक्र नहीं है. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अगले वित्तीय वर्ष में चल रही योजनाओं के क्रियान्यवन पर फोकस किया जाएगा.

आउटकम के दायरे में 13 विभागः वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 13 विभागों को आउटकम बजट की श्रेणी में रखा है. इसे तहत बताया जाता है कि जिस काम के लिए फंड आवंटित हुआ है, उसपर काम हुआ है या नहीं. अगर खर्च किए गये हैं तो उसका नतीजा क्या निकला.

  1. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग - 12,546 करोड़
  2. ग्रामीण विकास विभाग - 8,166 करोड़
  3. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग - 7,171 करोड़
  4. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण - 7,040 करोड
  5. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग - 4,627 करोड़
  6. पेजयल एवं स्वच्छता विभाग - 4,372 करोड़
  7. ग्रामीण कार्य विभाग - 4,293 करोड़
  8. नगर विकास एवं आवास विभाग - 3,346 करोड़
  9. एसटी, एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण -3,011 करोड़
  10. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले - 2,750 करोड़
  11. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग - 2,354 करोड़
  12. पंचायती राज विभाग - 1,968 करोड़
  13. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग - 1,162 करोड़

क्या नया करने वाली है सरकार

1. झारखंड राज्य मटिलेट मिशन शुरू करेगी

2. 100 एमटी क्षमता के 566 और 500 एमटी क्षमता के 146 नयो गोदाम का होगा निर्माण

3. एक लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप के निर्माण के लिए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन शुरू होगा

4. पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू की जाएगी

5. महिला एवं किशोरी कल्याण योजना शुरू किया जाएगा

6. आठ सौ नये आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा

7. आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सामूहिक बीमा योजना से जोड़ा जाएगा

8. आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन दिया जाएगा

9. सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य

10. पहली बार बांग्ला और उ़िया भाषाओं में कक्षा 1 से 5 तक चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी

11. नेतरहाट की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय खोला जाएगा

12. बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना

13. पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र खुलेंगे

14. 1 लाख 40 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के बाद 6 माह तक पुरूषों को एक हजार और महिला और दिव्यांगो को डेढ़ हजार प्रतिमाह दिया जाएगा

15. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए दो लाख युवाओं को लाभ दिया जाएगा

16. जनजातीय कला केंद्रों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति

17. दुमका और बोकारो से हवाई उड़ान की तैयारी

18. सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की जाएगी

19. चांडिल में पीपीपी मोड पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा

20. नये औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का प्रस्ताव

21. एक डेडिकेटेट एमएसएमई निदेशालय स्थापित होगा

22. पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए अलग से पर्यटन नीति बनेगी

अहम बात है कि वर्ष 2022-23 में 13 विभागों की ओर से 38,210 करोड़ का आउटकम बजट तैयार किया गया था. इस बार 11 प्रतिशत के इजाफे के साथ 43, 411 करोड़ का आउटकम बजट तैयार किया गया है. इसमें 13 विभागों की कुल 238 राज्य और केंद्रीय योजनाओं पर फोकस किया जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.