सोलन: उपायुक्त सोलन केसी चमन ने जिला के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित पड़े विभिन्न राजस्व मामलों को जल्द निपटाया जाए, ताकि लोगों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े. ये बात डीसी सोलन ने बुधवार को सोलन के राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही.
केसी चमन ने कहा कि रोजमर्रा के जीवन में राजस्व मामले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. तकसीम, इन्तकाल, निशानदेही इत्यादि के संबंध में लोगों को प्रतिदिन राजस्व अधिकारियों से मिलना पड़ता है. इसलिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आम आदमी को इनसे संबंधित विषयों में जल्द राहत प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भूमि से संबंधित विषयों को सप्ताहवार एवं दैनिक आधार पर निपटाने का प्रयास करना चाहिए.
डीसी सोलन ने सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 और ई-समाधान वेबसाइट का नियमित अनुश्रवण करें. इन पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित बनाएं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम आदमी की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.
डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार भूमिहीन परिवारों को नियमानुसार भूमि प्रदान करने के मामलों में जल्द कार्रवाई सुनिश्चित बनाई जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों को संबंधित पटवारियों द्वारा जांच के बाद उच्चाधिकारियों को भेजा जाए. सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि ऐसे मामलों में आवेदनकर्ता को जल्द राहत मिले.
केसी चमन ने कहा कि पात्रता सुनिश्चित करते समय सही व्यक्ति को चुना जाए. उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं एवं बारिश के कारण होने वाले नुकसान के मामलों में जल्द राहत पहुंचाना सुनिश्चित बनाएं.
वहीं, जिला राजस्व अधिकारी केशव राम ने जिला राजस्व विभाग द्वारा किए गए कार्यों एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी प्रदान की. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दिसम्बर 2019 से सितम्बर 2020 तक विभिन्न मामलों में 3 करोड़ 39 लाख 59 हजार 987 रुपए की राशि वसूली गई. साथ ही जिला में इन्तकाल के 4663 मामले, तकसीम के 69 मामले, निशानदेही के 1073 मामले निपटाए गए.
केशव राम ने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के 47 मामलों पर कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान दो एवं तीन बिस्वा भूमि प्रदान करने की योजना के अंतर्गत 401 लाभार्थियों को भूमि प्रदान की गई.
ये भी पढ़ें: मंत्री रामलाल मारकंडा को IGMC किया गया शिफ्ट, कोरोना पॉजिटिव होने पर सीएम ने जताई चिंता
